Sugar Mills Licences : साखर कारखान्यांच्या धुराड्यांचा मार्ग मोकळा! हायकोर्टाचा दणका; 14 खासगी कारखान्यांना परवाने

Pune News : ऊस गाळप परवाना मिळवण्यासाठी विविध निधींच्या कपातींची रक्कम आधी भरण्याची सक्ती करणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम आदेशाद्वारे तूर्तास ब्रेक दिला आहे. या रकमा भरल्या नाहीत म्हणून पंचगंगा शुगर अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड या कारखान्याला गाळप परवाना नाकारू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी गाळप परवान्याचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत झाली असून, यंदाच्या हंगामासाठी १४ खासगी साखर कारखान्यांना परवाने वितरित करण्यात आले आहेत.

राज्यातील २०२६-२७ च्या ऊस गाळप हंगामासाठी मंत्री समितीने काही निधींसाठी प्रतिटन कपाती निश्चित केल्या होत्या. या रकमा भरल्यानंतरच गाळप परवान्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची अट घालण्यात आली होती. मुख्यमंत्री सहायता निधी, ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ आणि साखर संकुल देखभाल व दुरुस्ती निधीसाठी या कपाती निश्चित करण्यात आल्या होत्या.

मात्र, या रकमा भरण्याची सक्ती आणि त्यांचा गाळप परवान्याशी जोडलेला संबंध याविरोधात छत्रपती संभाजीनगर येथील पंचगंगा शुगर अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. रिट याचिका क्रमांक १३८९४/२०२६ वर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी अंतरिम आदेश दिला.

या आदेशामुळे संबंधित कपातींच्या रकमा न भरल्याच्या एकमेव कारणावरून याचिकाकर्त्या कारखान्याला गाळप परवाना नाकारता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गाळप हंगामाच्या तोंडावर निधी भरण्याच्या अटीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींना न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, हा अंतरिम आदेश असून, प्रकरणातील अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.

काय आहे प्रकरण?

यंदाच्या हंगामासाठी मंत्री समितीने ऊस गाळपासाठी परवाना देताना काही कपाती आणि रकमा भरणे बंधनकारक केले होते. यामध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधी प्रतिटन १० रुपये, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ निधी प्रतिटन १० रुपये, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट निधी प्रतिटन १ रुपया, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ वर्गणी प्रति मे.टन १ रुपया आणि साखर संकुल देखभाल व दुरुस्ती निधी प्रतिटन ५० पैसे याप्रमाणे भरणा करणे सक्तीचे करण्यात आले होते.

बारामती ॲग्रोसह १४ खासगी कारखान्यांना परवाने

दरम्यान, साखर आयुक्तालयाने यंदाच्या हंगामासाठी १४ खासगी साखर कारखान्यांना ऑनलाइन पद्धतीने ऊस गाळप परवाने वितरित केले आहेत. यामध्ये बारामती ॲग्रो लिमिटेडच्या तीन प्लांटचा समावेश आहे. त्याचबरोबर लोकमंगल समूहातील विविध कारखाने, अथणी शुगर्स, जाकराया शुगर्स आणि पंचगंगा शुगर यांनाही परवाने देण्यात आले आहेत. परवाने मिळाल्याने संबंधित कारखान्यांच्या गाळप हंगामाची तयारी पुढे नेण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात गाळप सुरू करण्याच्या दृष्टीने कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे.