Pune News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर वर्षानुवर्षे सत्ता गाजविणाऱ्या सहकार सम्राटांना आता आपली खुर्ची सोडण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. सहकारी बँकांमध्ये सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्यांच्या अपात्रतेसंदर्भातील प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याने राज्यातील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
राज्यातील मंत्री, आमदार आणि आजी-माजी लोकप्रतिनिधींसह १०० हून अधिक नेत्यांच्या राजकीय गणितांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आगामी जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांमध्ये या नेत्यांना थेट मैदानात उतरण्याऐवजी पर्यायी चेहरे शोधावे लागू शकतात.
जिल्हा बँका म्हणजे केवळ आर्थिक व्यवहारांचे केंद्र नाही, तर ग्रामीण भागातील राजकारणाची नाडी मानली जाते. वर्षानुवर्षे या बँकांवर वर्चस्व राखणाऱ्या नेत्यांसाठी संचालकपद हे राजकीय ताकदीचे महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. मात्र, बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींमुळे या सत्ताकेंद्रांनाच धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत.
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील संघर्षाने या मुद्द्याला राजकीय धार दिली. भाजपकडून सहकारमंत्री आणि बँकेचे संचालक बाबासाहेब पाटील यांच्या विरोधात न्यायालयात, तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर पाटील यांचे जिल्हा बँकेतील संचालकपद संपुष्टात आले. पुन्हा निवडणूक लढविण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धक्का बसल्याचे चित्र आहे.
केंद्र सरकारने सहकारी बँकांमधील दीर्घकाळ चालणारी मक्तेदारी रोखण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा केल्या. त्यानुसार सलग १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालकपदावर राहिलेल्या व्यक्तींच्या पात्रतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. २०२१ पासून या तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, या नियमांच्या अंमलबजावणीवरून राज्यात कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष सुरू झाला.
या तरतुदींच्या अंमलबजावणीवरून राज्यातील सत्तासंघर्षही उफाळून आला. सहकार विभागाने २१ ऑगस्टच्या आदेशाद्वारे सहकारी बँकांच्या संचालकांचा १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला म्हणून त्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याची राज्याच्या सहकार कायद्यात तरतूद नसल्याची भूमिका घेतली होती.
बँकिंग नियमन कायद्यातील संबंधित तरतुदी राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या नसताना त्यांची परस्पर अंमलबजावणी करता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच, १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या संचालकांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखू नये, असे निर्देश सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला देण्यात आले होते.
मात्र, न्यायालयीन निर्णयामुळे या भूमिकेला धक्का बसला आहे. परिणामी, सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांना कायदेशीर तरतुदींचा सामना करावा लागणार असून, आगामी निवडणुकांमध्ये त्यांची भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष लागले आहे.
या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील अनेक राजकीय नेत्यांवर होण्याची शक्यता आहे. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष हसन मुश्रीफ, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे, आमदार दिलीप वळसे पाटील, भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड, सुनील राऊत, राजेश विटेकर, विनय कोरे, एकनाथ खडसे, सुरेश देशमुख, रमेश थोरात, प्रताप पाटील चिखलीकर, गुलाबराव देवकर, रामप्रसाद बोर्डीकर, सुरेश वरपुडकर आणि अनिल पाटील यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या पात्रतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
राज्यातील अहिल्यानगर, यवतमाळ, लातूर, सातारा आणि सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या काळात मुंबई, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, जळगाव, धुळे-नंदुरबार, रत्नागिरी आणि अमरावती येथील जिल्हा बँकांच्या निवडणुकाही होणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचे पडसाद केवळ एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित न राहता राज्यभर उमटण्याची शक्यता आहे.
सहकारी बँकांमधील मक्तेदारी संपवून नव्या नेतृत्वाला संधी देणे हा या तरतुदींचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या नियमांमुळे घराणेशाही संपणार की केवळ तिचे चेहरे बदलणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दीर्घकाळ संचालकपदावर राहिलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढविण्यात अडचणी आल्यास ते आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना किंवा विश्वासू समर्थकांना पुढे करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकांवरील जुन्या नेतृत्वाची पकड कमी होण्याऐवजी अप्रत्यक्षपणे कायम राहू शकते. अनेक ठिकाणी पर्यायी उमेदवारांच्या शोधाला सुरुवात झाल्याची चर्चा आहे.
एकूणच, सहकारी बँकांतील दीर्घकालीन सत्तेला कायदेशीर आव्हान उभे राहिले असले, तरी या निर्णयामुळे ग्रामीण राजकारणातील घराणेशाहीला खरोखरच लगाम बसणार की सहकार सम्राटांच्या जागी त्यांचे वारसदार येणार, याचे उत्तर आगामी जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांतूनच स्पष्ट होईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.