Pune News : महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत देण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाच्या विनियोगाची आता तपासणी होणार आहे. तब्बल ५६४ कोटी ५४ लाख रुपयांचे कर्ज घेतलेल्या सहा सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये ही तपासणी केली जाणार असून, कर्ज ज्या कारणासाठी मंजूर झाले, त्याच कारणासाठी त्याचा वापर झाला का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे या तपासणीकडे सहकार आणि साखर उद्योगातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी संबंधित कारखान्यांच्या कर्जाच्या विनियोग आणि परतफेडीची तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. साखर आयुक्तालयातील अधिकारी संबंधित कारखान्यांना भेट देऊन कर्जाच्या वापराची माहिती तपासणार आहेत. विशेष लेखापरीक्षक सहकारी संस्था यांनीही या फेरतपासणीवेळी व्यक्तिशः उपस्थित राहावे, अशा सूचना प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना देण्यात आल्या आहेत.
कर्जाच्या विनियोगात काही अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोट्यवधींचे कर्ज नेमके कुठे वापरले गेले आणि त्याची परतफेड कशी सुरू आहे, याची तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखाना आणि निरा-भीमा सहकारी साखर कारखाना यांचा या तपासणीमध्ये समावेश आहे. माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या नेतृत्वाशी संबंधित असलेल्या या दोन्ही कारखान्यांना मिळून तब्बल २२५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे.
कर्मयोगी शंकरराव पाटील कारखान्याला १५० कोटी, तर निरा-भीमा कारखान्याला ७५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील या दोन्ही कारखान्यांच्या तपासणीकडे विशेष लक्ष लागले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील दोन कारखान्यांचाही तपासणीमध्ये समावेश आहे. आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शंकर सहकारी साखर कारखान्याला ११३ कोटी ४२ लाख रुपये, तर भाजपचे खासदार धनंजय महाडीक आणि विश्वराज महाडीक यांच्याशी संबंधित भीमा सहकारी साखर कारखान्याला १२६ कोटी ३८ लाख रुपये कर्ज देण्यात आले आहे.
जालना जिल्ह्यातील श्री रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना हा माजी केंद्रीयमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांच्याशी संबंधित आहे. या कारखान्याला ३४ कोटी ७४ लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. सांगलीतील विश्वासराव नाईक सहकारी साखर कारखान्याला ६५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले असून, हा कारखाना मानसिंगराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली चालतो.
एनसीडीसीकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत ३ ऑगस्ट २०२३ आणि २६ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या कारखान्यांना कर्ज वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. खेळते भांडवल आणि भांडवली खर्चासाठी हे कर्ज देण्यात आले आहे. आता प्रत्यक्षात मंजूर कारणासाठीच कर्जाचा विनियोग झाला का, खर्चाची कागदपत्रे काय आहेत आणि कर्जाची परतफेड नियमानुसार सुरू आहे का, याची पडताळणी केली जाणार आहे.
साखर आयुक्तालयाच्या तपासणीवेळी संबंधित कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक तसेच विषयाशी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे या तपासणीतून नेमके काय समोर येते, याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
- कर्मयोगी शंकरराव पाटील, पुणे – १५० कोटी रुपये
- निरा-भीमा, पुणे – ७५ कोटी रुपये
- शंकर सहकारी साखर, सोलापूर – ११३ कोटी ४२ लाख रुपये
- भीमा सहकारी, सोलापूर – १२६ कोटी ३८ लाख रुपये
- श्री रामेश्वर सहकारी, जालना – ३४ कोटी ७४ लाख रुपये
- विश्वासराव नाईक सहकारी, सांगली – ६५ कोटी रुपये
एकूण कर्ज : ५६४ कोटी ५४ लाख रुपये
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.