Andolan against contract recruitment : सरकारी नोकर भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने नुकताच घेतला. त्याविरोधात छावा मराठा युवा महासंघाने पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) तहसीलदार कचेरीवर निषेध मोर्चा काढून या आदेशाची होळी केली. दरम्यान, यावरून राज्य सरकार हे अगोदरच विरोधी पक्षांच्या निशाण्यावर आले असताना आता त्यांच्याविरुद्ध मोर्चेही निघू लागल्याने ते अधिक अडचणीत आले आहे.
एकीकडे मराठा समाज हा आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला असताना दुसरीकडे हा निर्णय घेऊन सरकारने या समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे, असे 'छावा'चे संस्थापक अध्यक्ष धनाजी येळकर पाटील यावेळी म्हणाले. या कंत्राटी पद्धतीमुळे आरक्षणाला अर्थच राहणार नाही असे सांगत हा सरकारचा डाव, कूटनीती आणि चुकीच्या कार्यपद्धतीचा आरसा आहे, असा हल्लाबोल त्यांनी केला. सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणीवर अत्यंत अन्याय करणारा, समाज विघातक, चुकीच्या या निर्णयाचे प्रचंड दुष्परिणाम भविष्यात होणार आहेत, असे भाकित त्यांनी वर्तवले.
राज्यातील गट ब, क आणि ड श्रेणीतील पदभरती कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन नऊ खाजगी कंपन्यांना हे काम दिले आहे. त्याविरोधात छावाने तहसीलदार कचेरीवर मोर्चा नेला. त्यात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे, मारुती भापकर, छावाचे प्रदेश उपाध्यक्ष संजय जाधव, संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष प्रवीण कदम, गणेश सरकटे, सुशांत जाधव, सचिन आल्हाट, अंगद जाधव, मोईन शेख, नरेंद्र बनसोडे, अफरोज बागवान आदी सामील झाले होते.
त्यांनी या पद्धतीमुळे पिळवणूक होऊन मंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांना नोकरी दिली जाईल, अशी भीती व्यक्त केली गेली. त्यामुळे आयएएस अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली नोकऱ्या देणारे एक दुय्यम सेवा निवड मंडळ किंवा प्राधिकरण निर्माण करून त्याव्दारेच सरकारने भरती करावी, अशी लेखी मागणी त्यांनी तहसीलदारांना निवेदन देत सरकारकडे केली.
राज्य सरकारच कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या
कंत्राटी नोकरभरतीचा निर्णय घेतलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राजीनामा देऊन राज्य सरकारच कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्यावे, अशी मागणी उद्योगनगरीतील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते भापकर यांनी या तिघांकडे मेलव्दारे आज केली. हा निर्णय असंविधानिक असून त्याव्दारे देशाच्या घटनेतील तरतुदींनाच कात्रजचा घाट दाखविला गेल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला. तसेच तो लागू केला तर आधीच सुरू असणारा आरक्षणाचा वाद व आपण कंत्राटी पद्धतीला घातलेली साद याचा गंभीर परिणाम म्हणून आरक्षणापेक्षा मोठ्या आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित मागे घ्या, अशी मागणी केली आहे.
Edited by : Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.