PCMC News : दहा लाखांचे मिळकतकर डिफॉल्टर 'मनसबदार' पिंपरी पालिकेने केले जाहीर !

Pimpri Chinchwad Corporation : २०२२-२३ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघा आठवडा राहिल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने थकित कर वसुली मोहिमेला आणखी वेग दिला आहे. त्यासाठी दहा लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्यांची नावे 'सकाळ'मध्ये करसकंलन विभागाने आज प्रसिद्ध केली आहेत.

या आर्थिक वर्षात एक हजार कोटींचा मिळकत कर वसुलीसाठी पिंपरी पालिकेने (PCMC) विविध मार्गांचा अवलंब केला. लाखो रुपयांचा मिळकतकर तथा मालमत्ताकर थकविणाऱ्यांना प्रथम नोटिसा दिल्या. त्यानंतर त्यांचे नळजोड तोडणे आणि मिळकती जप्त करणे अशी मोहीम सुरु केली आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे कर थकविणाऱ्यांविरुद्ध वर्षभर कारवाई केली नाही.

आता आर्थिक वर्ष संपणाऱ्या मार्च महिन्यातच ती केली जात आहे. त्यामुळे नियमित कर भरणाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. दरम्यान, आता मोठ्या थकबाकीदारांचे नळजोड तोडण्यासह त्यांच्या मिळकती जप्त करण्यासह लाखो रुपये थकबाकी असलेल्यांची नावे त्यांनी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा धडाका पालिकेने सुरु केला आहे.

बिल्डरची संख्या जास्त

याअगोदर १८ मार्च रोजी एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्यांची नावे पालिकेने `सकाळ`मध्ये प्रसिद्ध केली होती. त्यात आगामी पालिका निवडणूक लढविणाऱ्या काही इच्छुकांसह राजकीय पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. तसेच बिल्डर, मोबाईल टॉवर कंपन्यांसह गाववाले असामीही होते.

वर्तमानपत्रात नावे झळकताच त्यांनी धडाधड थकबाकी भरल्याने पालिकेचे (PCMC) उत्पन्न अचानक वाढले. त्यानंतर आता करसंकलन विभागाने आपला मोर्चा दहा लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्यांकडे वळवला. त्यांची नावे 'सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध केली. त्यातही बिल्डर, शिक्षण संस्था आणि त्यांचे चालक, राजकीय व्यक्ती, मोबाईल टॉवर कंपन्या, देवस्थाने, सरकारी कार्यालये यांच्यासह गाववालेही आहेत. या यादीत बिल्डरांची संख्या अधिक आहे.

दहा लाखांचा कर चुकविणारे मोकळे कसे?

वर्तमानपत्रात नावे प्रसिद्ध होताच करभरणा वाढल्याचे पालिकेच्या करसंकलन विभागातून सांगण्यात आले. मात्र, दहा लाखांपेक्षा अधिक मिळकतकर थकबाकी ठेवलेल्यांना आतापर्यंत ती न भरण्याची सवलत का देण्यात आली, एक लाखांपेक्षा अधिक कर थकवलेल्यांपूर्वी त्यांची नावे का प्रसिद्ध केली नाहीत, अशी विचारणा होत आहे. तर, आम्ही काही हजार रुपये थकबाकी भरली नाही, तर आमच्या घरातील फ्रीज, टीव्ही जप्तीची नोटीस दिली जाते. या दहा लाख मनसबदार कर चुकवणाऱ्यांना मोकळे कसे सोडले होते, अशी विचारणा नियमित कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गीयांनी केली आहे.