Pune News: पुण्याच्या वाहतूक कोंडीवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि धाडसी योजना तयार करण्यात आली असून, कात्रज ते येरवड्यादरम्यान जमिनीवरील दुहेरी उड्डाणपुलाप्रमाणेच भूगर्भात दोन स्तरांचा भूमिगत मार्ग (डबल डेकर ट्विन टनेल) निर्माण करण्याचा आराखडा अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. 'मोनार्क सर्व्हेअर्स अँड इंजिनीअरिंग कन्सल्टन्सी' यांनी तयार केलेल्या या सविस्तर अहवालात वाहतुकीची सद्यस्थिती, भविष्यात होणारी वाहतूक वाढ, बोगद्याचे पर्याय, आर्थिक व्यवहार्यता आणि निधीची उपलब्धता यावर सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले असून, ही सर्व माहिती राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका निवडणूक प्रचारात केलेल्या घोषणेनंतर या प्रकल्पासाठी आता एसपीव्ही स्थापना करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून एकेक पाऊल पुढे टाकले जात आहे.
येरवडा-कात्रजसह एकूण ५४ किलोमीटरच्या या भुयारी रस्त्यांच्या जाळ्यासाठी ३६,४१५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, यासाठी सुमारे ५४ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. या भुयारी मार्गांमध्ये आपत्कालीन स्थितीत नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर पडण्यासाठी पर्यायी मार्ग असतील. सल्लागार संस्थेने या अभ्यासासाठी पुण्यातील ४५ ठिकाणी २४ तास वाहनांची मोजणी, वळण घेणारी वाहने आणि प्रवासाची प्राधान्य ठिकाणे यांचे सर्वेक्षण करून 'ट्रॅफिक मॉडेलिंग' केले आहे.
या अभ्यासात वैभव टॉकीज-हडपसर, हॅरिस ब्रिज, शनिवारवाडा, गणेशखिंड रस्ता आणि खराडी बायपास या ठिकाणी प्रचंड वाहतुकीचा ताण आढळला असून, त्यासाठी सात संभाव्य बोगद्यांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यांपैकी पुणे शहराच्या उत्तर-दक्षिण भागाला जोडणारा 'येरवडा-खडी मशिन' हा मार्ग प्राधान्य मार्ग म्हणून निश्चित केला असून 'जगताप डेअरी-सिंहगड रस्ता' आणि 'येरवडा-हिंजवडी' हे मार्गही प्रस्तावित आहेत. या अहवालानुसार, बोगद्यांच्या या जाळ्यामुळे पुण्यातील रस्त्यांवरील वाहतुकीत १५ ते २२ टक्के घट होईल असा दावा करण्यात आला आहे.
यामुळे प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होणार असून, येरवडा ते हिंजवडी हा सध्याचा ७५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १६ मिनिटांत पूर्ण होऊ शकेल, तर जगताप डेअरी ते कोथरूड हा प्रवास ६५ मिनिटांवरून अवघ्या सात मिनिटांवर येईल. या प्रकल्पासाठी १७.६ मीटर व्यासाचा 'डबल डेकर टनेल' सुचविण्यात आला असून, एकाच बोगद्यात दोन्ही दिशेची वाहतूक सुरू राहणार असल्याने भूसंपादन कमी होईल आणि पर्यावरणीय परिणामही मर्यादित राहतील. हा प्रकल्प 'बांधा वापरा हस्तांतरित करा' (बीओटी) पद्धतीने ४० वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्याचा विचार असून, यासाठीचा निधी इक्विटी, कर्ज आणि सरकारी अनुदानाद्वारे उभा करण्याचे 'मॉडेल' सुचविण्यात आले आहे. मात्र, हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि यशस्वी करण्यासाठी ३७ टक्के 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग' आवश्यक असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.