Pune News : खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणल्याचे श्रेय मिळवण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याने बनावट आणि फेरफार केलेले इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तयार करून एका निरपराध तरुणाला खुनाच्या गुन्ह्यात अडकवल्याचा गंभीर ठपका पुणे सत्र न्यायालयाने ठेवला आहे. या प्रकरणात तब्बल दहा वर्षे तुरुंगवास भोगलेल्या तरुणाची येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून मुक्तता करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
इतकेच नव्हे, तर तरुणाला झालेल्या बेकायदा कारावासाबद्दल राज्य सरकारकडून नुकसानभरपाई मागण्याची मुभा देताना, संबंधित नुकसानभरपाईची रक्कम तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक संदीप विलासराव जगताप यांच्याकडून वसूल करण्याबाबतही न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच संबंधित पोलिस निरीक्षकाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश विशेष पोलिस महानिरीक्षक आणि सातारा पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच. एम. भोसले यांनी निकालात तपास अधिकाऱ्याच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास केल्याचे श्रेय मिळवण्यासाठीच खोटे आणि बनावट पुरावे तयार करण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून २६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सर्जेराव क्षीरसागर बेपत्ता झाले होते. त्यानंतर तीन दिवसांनी कालवा रस्त्यालगतच्या एका गोदामात त्यांचा मृतदेह आढळला. त्यानंतर त्यांच्या मुलाने वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. या तक्रारीवरून अज्ञात व्यक्तीविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या गुन्ह्याचा तपास पोलिस निरीक्षक संदीप जगताप यांच्याकडे होता. पोलिसांनी फजलू चौहान याला ३० नोव्हेंबर रोजी अटक केली. सर्जेराव यांचा मोबाइल आरोपीच्या खिशात सापडल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला. तसेच आरोपीने मृताच्या मोबाइलवरून त्यांच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधून खुनाची माहिती दिल्याचेही पोलिसांचे म्हणणे होते. मात्र, न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान या तपासातील अनेक बाबींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.
आरोपीच्या वतीने अॅड. नितीन भालेराव यांनी युक्तिवाद करताना सरकारी पक्षाचा तपासच बनावट कथानकावर आधारित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पोलिसांच्याच नोंदीनुसार आरोपीला पकडतानाच मोबाइल जप्त करण्यात आला होता; मग पुन्हा पोलिस ठाण्यात त्याच्या खिशात तोच मोबाइल कसा सापडला, असा प्रश्न न्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
याचबरोबर मोबाइलच्या कॉल डिटेल रेकॉर्डमध्ये संबंधित फोनवरून कोणताही कॉल झाल्याचे दिसत नसताना, तसेच जप्त केलेल्या मोबाइलमध्ये सिमकार्ड नसताना तपास अधिकाऱ्याने स्वतःचे सिमकार्ड मोबाइलमध्ये टाकून फोन केला आणि तो मृताचा मोबाइल असल्याचे दाखवले, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तपासातील या गंभीर विसंगती आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांबाबत न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांमुळे आरोपी तरुणाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. एका खुनाच्या तपासाचे श्रेय मिळवण्याच्या प्रयत्नात तपास अधिकाऱ्याने निरपराध व्यक्तीला गुन्ह्यात अडकवले आणि त्याला दहा वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला, अशी गंभीर बाब या निकालातून समोर आली आहे.
न्यायालयाने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाईचे आदेश देतानाच, तरुणाच्या बेकायदा कारावासाची जबाबदारी निश्चित करण्याची दिशाही दाखवली आहे. त्यामुळे हा निकाल केवळ आरोपीच्या सुटकेपुरता मर्यादित न राहता तपास प्रक्रियेतील बनावट पुरावे आणि पोलिसांच्या जबाबदारीवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.