Property Registration Centers : दलालांचा सुळसुळाट कायमचा थांबणार? दस्तनोंदणीसाठी पुण्यात पहिले हायटेक ऑफिस; राज्यात 60 कार्यालयांचे टार्गेट

Pune News : दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील प्रचंड गर्दी, तासन्‌तास होणारा वेळेचा अपव्यय, अपुऱ्या सुविधा आणि दलालांचा सुळसुळाट या चित्राला आता पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नागरिकांना अत्याधुनिक आणि आरामदायक वातावरणात सेवा देण्यासाठी एक मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

खासगी संस्थांच्या सहभागातून राज्यात तब्बल ६० हाय-टेक दस्तनोंदणी कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमातील राज्यातील पहिले मॉडेल हाय-टेक कार्यालय पुण्यातील कोथरूड येथे सुरू होत असून, १५ ऑगस्टपर्यंत ते कार्यान्वित करण्याचा नोंदणी विभागाचा मानस आहे.

पासपोर्ट सेवा केंद्राचे 'मॉडेल' दस्तनोंदणीत लागू!

ज्या धर्तीवर पासपोर्ट सेवा केंद्रांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलद आणि पारदर्शक सेवा दिली जाते, त्याच धर्तीवर दस्तनोंदणीची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या उपक्रमासाठी राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेनंतर व्यवस्थापनाची जबाबदारी 'व्हीएफएस ग्लोबल' या नामांकित कंपनीला देण्यात आली आहे.

महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी नुकतीच कोथरूड येथील प्रस्तावित मॉडेल सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाची प्रत्यक्ष पाहणी करून कामकाजाचा आढावा घेतला व आवश्यक सूचना दिल्या. नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कार्यालयासाठीच्या काही परवानग्यांचे प्रस्ताव शासन दरबारी मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असून, पुढील आठ ते दहा दिवसांत त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.

टप्प्याटप्प्याने असा होणार विस्तार

पुण्यातील कोथरूड येथून या प्रकल्पाचा श्रीगणेशा होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे, मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नागपूरसह प्रमुख शहरांत २५ ते ३० कार्यालये सुरू केली जातील. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात आगामी दोन वर्षांत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालायात किमान एक याप्रमाणे उर्वरित कार्यालयांचा विस्तार करण्याचे नियोजन आहे.

प्रक्रिया कशी असेल?

या नवीन कार्यालयांमध्ये दस्तनोंदणीसाठी मुख्य दुय्यम निबंधक व लिपिक हे शासकीय अधिकारीच असतील आणि त्यांचे वेतन सरकारच देणार आहे. मात्र, कार्यालयाची जागा, संगणकीय पायाभूत सुविधा, सोफासेट, वातानुकूलित वातावरण, स्वच्छतागृह, चहा-कॉफीची सोय आणि कार्यालयीन व्यवस्थापन हे खासगी संस्थेकडून पुरवले जाईल. दस्तनोंदणी प्रक्रिया जलद, सोयीस्कर आणि त्रासमुक्त होणार असली, तरी या कॉर्पोरेट दर्जाच्या हाय-टेक सोयी-सुविधांसाठी नागरिकांना काही अतिरिक्त सेवाशुल्क मोजावे लागणार आहे.

सुधारणा की खासगीकरण

दुय्यम निबंधक कार्यालये म्हणजे दलाली आणि भ्रष्टाचाराचे आगार अशीच प्रतिमा वर्षानुवर्षे राहिली आहे. पासपोर्ट केंद्रांच्या धर्तीवर खासगीकरणाचा हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या त्रासातून सुटका होईल. मात्र, खासगी कंपनीच्या प्रवेशामुळे 'सेवाशुल्का'चा अतिरिक्त भार सामान्य नागरिकांच्या खिशावर पडणार आहे. सरकारी नियंत्रणासह खासगी व्यवस्थापनाचा हा मेळ दस्तनोंदणी प्रक्रियेला खरोखरच गतिमान आणि पारदर्शक बनवतो की केवळ सर्वसामान्यांचा खर्च वाढवतो, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.