DPC Fund : फडणवीसांच्या बैठकीत निधीवाटपाचा फॉर्म्युला ठरला; आमदारांना 70 तर पालकमंत्र्यांच्या वाट्याला 30 टक्के निधी

Pune News, 08 Sep : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीवरून महायुतीच्या राजकारणात आता नवा ‘पॉवर गेम’ सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. विकास कामांच्या निधीवर कोणाचा प्रभाव असणार, यावरून आमदार आणि पालकमंत्री यांच्यातील अधिकाराची रेषा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारने केल्याचे चित्र आहे. नव्या सूत्रानुसार आमदारांच्या शिफारशींना तब्बल ७० टक्के निधी, तर पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीत केवळ ३० टक्के निधी ठेवण्याचे ठरल्याची माहिती आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत या निधी वाटपाच्या सूत्रावर चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासोबतच्या चर्चेनंतर हे सूत्र निश्चित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे डीपीसीच्या माध्यमातून मतदारसंघातील विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी आमदारांच्या हातात मोठी आर्थिक ‘पॉवर’ येणार आहे.

पालकमंत्र्यांपेक्षा आमदार भारी?

आतापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात होती. मात्र, नव्या सूत्रामुळे पालकमंत्र्यांच्या तुलनेत आमदारांचे वजन वाढणार आहे. आमदारांनी सुचवलेल्या कामांसाठी ७० टक्के निधी राखून ठेवला जाणार असल्याने प्रत्येक मतदारसंघातील विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमावर आमदारांचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे.

उर्वरित ३० टक्के निधी पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीत राहणार असला, तरी तोही महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांमध्ये समप्रमाणात वाटण्याचे सूत्र असल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच पालकमंत्र्यांकडे असलेला निधीही पूर्णपणे त्यांच्या ‘मनाप्रमाणे’ वापरता येणार नाही, अशी राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.

पुण्यात ‘फॉर्म्युला’ची खरी परीक्षा!

पुणे जिल्ह्यासाठी २०२६-२७ या वर्षात १ हजार ४७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या नव्या सूत्राचा सर्वाधिक राजकीय परिणाम पुणे जिल्ह्यात जाणवण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात महायुतीतील तीनही पक्षांचे आमदार असल्याने निधी कोणत्या मतदारसंघाला, कोणत्या कामासाठी आणि कोणाच्या शिफारशीवर मिळणार, यावरून स्थानिक राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे जिल्हा नियोजन समितीच्या कायदेशीर रचनेत पालकमंत्री अध्यक्ष, तर जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव असतात. आमदार-खासदार हे विशेष निमंत्रित सदस्य असतात. त्यामुळे पक्षीय पातळीवर ठरलेले ७०-३० चे सूत्र आणि समितीची कायदेशीर प्रक्रिया यांचा मेळ कसा घातला जाणार, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. एकीकडे महायुतीतील अंतर्गत समन्वय साधण्याचा प्रयत्न, तर दुसरीकडे आमदारांचे वाढते वर्चस्व; डीपीसीचा निधी आता केवळ विकासाचा विषय न राहता महायुतीतील राजकीय ताकदीची नवी कसोटी ठरण्याची शक्यता आहे.