Deputy Collectors Suspended: १५ उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार तडकाफडकी निलंबित; कोट्यवधींचे फेरफार, 'त्या' सवलतीचा गैरवापर

Pune Revenue Scam: महसूल विभागात कलम १५५चा गैरवापर करून सामान्य जनतेची लूट करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची पाळेमुळे खणून काढण्यास अखेर सुरुवात झाली आहे. पुणे विभागातील तब्बल १५ उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांच्या तडकाफडकी निलंबनाने महसूल वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या इतर बड्या अधिकाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत.

पुणे विभागातील महसूल अधिकाऱ्यांनी केवळ शुद्धलेखनाच्या किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी असलेल्या कलम १५५चा सर्रास गैरवापर करत जमिनीच्या मालकी हक्कात मोठे फेरफार केल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. एकाची प्रॉपर्टी दुसऱ्याच्या नावावर करणे आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी थेट सरकारी फायलीच गायब करण्यासारखे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत.

या धक्कादायक घोटाळ्याची चौकशी समितीच्या अहवालानंतर गंभीर दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची बडगा उगारला असून त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

याशिवाय, तुळजापूर येथील जमीन बळकवणे आणि अतिक्रमणाच्या तक्रारींचीही विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली मोठी चौकशी सुरू करण्यात आली असून, तेथील बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुणे विभागाच्या या सखोल चौकशीत एकूण ४२४ प्रकरणे संशयास्पद आढळली असून, त्याचे वर्गीकरण अत्यंत गंभीर, गंभीर आणि किरकोळ अशा तीन गटांत करण्यात आले आहे.

थेट दोषी आढळलेल्या १५ अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई झाली असली, तरी इतर २४७ प्रकरणांतील दोषींवर नियम ८ अंतर्गत जबर शिक्षेसाठी चौकशीची शिफारस करण्यात आली आहे, तर १६४ प्रकरणांमध्ये नियम १० अन्वये चौकशी होणार आहे. 'अ' वर्गातील ३० पेक्षा जास्त गुन्हे असलेल्या दोषींना त्वरित निलंबित केले जाणार असून, 'ब' वर्गातील दोषींची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर उचलबांगडी केली जाणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती पाहता, पुढील तीन महिन्यांत राज्यभरात मागील ५ वर्षांत कलम १५५ अंतर्गत झालेल्या सर्व आदेशांची कडक पडताळणी केली जाणार आहे.

महसूल कायद्यात मोठे बदल करण्याचे संकेत देत, या संपूर्ण चौकशीचा 'ॲक्शन टेकन रिपोर्ट' पुढील अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यातील अनेक भ्रष्ट महसूल अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.