Zilla Parishad news : जिल्हा परिषद पंचायत समिती मधील पराभूत नेत्यांनच्या बॅकडोअर एंट्रीला ब्रेक; राज्यपालांची स्वाक्षरीच नाही

Pune News : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये 'स्वीकृत सदस्य' नियुक्तीचा मार्ग ३४ वर्षांनंतर मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक २०२६ मंजूर केले असून, हे विधेयक सध्या राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित आहे.

१९९२ मध्ये ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर बंद करण्यात आलेली ही पद्धत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा सुरू केली आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणे आता जिल्हा परिषदांमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत.

या निर्णयामुळे निवडणुकीत थोडक्या मतांनी पराभूत झालेल्या उमेदवारांना किंवा पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांना बॅकडोअर एंट्री मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र तूर्तास तरी या एंट्रीला ब्रेक लागला असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

सध्या हे विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीची वाट पाहत आहे. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर ते कायद्यात रूपांतरित होईल. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाला नियमावली तयार करावी लागणार असून, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

नियमावली जाहीर झाल्यानंतरच स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्त्या सुरू होतील. प्रलंबित जिल्हा परिषद निवडणुकांची वाट न पाहता, ज्या १२ जिल्ह्यांमध्ये आधीच निवडणुका झाल्या आहेत तेथे प्रथम ही नियुक्ती प्रक्रिया राबवली जाईल. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका झाल्यानंतर तेथेही ही तरतूद लागू केली जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून काही इच्छुकांनी आपल्याला हे स्वीकृत पद मिळावं यासाठी फिल्डिंग लावलेली आहे. यासाठी ते वरिष्ठ नेत्यांची उठ बस मनधरणी केली जात आहे. मात्र या नियुक्ती प्रक्रियेला विलंब होत असलेला इच्छुकांमध्ये अस्वस्थतेच वातावरण असल्याचा पाहायला मिळत आहे.