Census 2026 : जनगणना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किती पैसे मिळतात? जाणून घ्या

भारतामध्ये होणारी जनगणना ही देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. आगामी जनगणना 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, तिची सुरुवात 1 एप्रिल 2026 पासून झाली आहे. यावेळी डिजिटल पद्धतीने माहिती गोळा करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे, त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि अचूक होणार आहे.

ही जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी तयार केली जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीची सविस्तर माहिती नोंदवली जाईल. या पार्श्वभूमीवर अनेकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतो की जनगणना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यासाठी वेगळी पगार मिळते का?

खर तर जनगणना हे स्वतंत्र नोकरी म्हणून दिले जात नाही. हे काम आधीपासून सेवेत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये समाविष्ट केले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, तलाठी आणि इतर शासकीय कर्मचारी यांची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे त्यांना वेगळा मासिक पगार दिला जात नाही, मात्र या कामासाठी मानधन दिले जाते.

जनगणना करणाऱ्या कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक यांना मिळून सुमारे 25000 पर्यंत मानधन दिले जाते. हे मानधन दोन टप्प्यांनुसार विभागलेले असते. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी तयार करण्यासाठी सुमारे 9000 दिले जातात. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात लोकांची मोजणी करण्यासाठी सुमारे 16000 दिले जातात. या पद्धतीमुळे प्रत्येक टप्प्यातील कामानुसार योग्य मोबदला मिळतो.

याशिवाय, राज्यस्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांना अधिक मानधन दिले जाते. त्यांना पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे 30,000 आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी 45,000 इतकी रक्कम दिली जाते. जनगणना सुरू होण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामुळे त्यांना कामाची संपूर्ण माहिती मिळते. या प्रशिक्षणाच्या काळात त्यांना दररोज 350 ते 600 पर्यंत भत्ता दिला जातो, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन खर्चाची पूर्तता होते.

या वेळी सर्वात मोठा बदल म्हणजे जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांना मोबाईल अॅपच्या मदतीने माहिती नोंदवावी लागणार आहे. यासाठी त्यांना स्वतःचे स्मार्टफोन किंवा डिजिटल साधने वापरावी लागतील, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल.