हौसिंग सोसायट्यांच्या सुविधांसाठी आता आमदारांना करावे लागणार वर्षाला अडीच कोटी खर्च

पिंपरी : ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरातील आमदारांना त्यांच्या निधीतून कामे करण्यास मर्यादा येत होती. ती लक्षात घेऊन आता शहरी भागातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांत (Housing Society) सीसीटीव्ही व सोलर सिस्टीम बसवणे, ईव्ही चार्जिंग सेंटर, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) उभारणे ही खर्चिक व या संस्थावर मोठा आर्थिक बोजा टाकणारी कामे प्रथमच आमदार (MLA) निधीतून होणार आहेत. त्यामुळे शहर स्वच्छतेस तसेच पर्यावरण संवर्धनास हातभारही लागणार आहे. तसेच या सोसायट्यांचे रुपडेही पालटणार आहे. (Housing Society News)

मात्र, ही परवानगी देताना काही जाचक अटींचा कोलदांडा घालण्यात आला आहे. त्यामुळे या आमदार निधीचा फायदा हौसिंग सोसायट्यांना सहजासहजी मिळणार नाही. तो नोंदणीकृत सोसायट्यांनाच घेता येणार आहे. तसेच त्यासाठी ५० लाख रुपये खर्चाची मर्यादा प्रत्येक सोसायटीला आहे. त्याशिवाय जेवढा आमदार निधी मिळणार आहे, त्याच्यातील एक चतृथांश हिस्सा (२५ टक्के) हा सदर सोसाय़टीलाही द्यावा लागणार आहे. तसेच तिचा कुठलाही भाग हा अनधिकृत नसणे अनिवार्य आहे. तिचे गेल्या तीन वर्षाचे लेखापरीक्षण बंधनकारकच नाही तर त्यात ब वर्ग असणे ही सुद्धा एक जाचक अट आहे. वर्षाला या सोसायट्यांत प्रत्येक आमदाराला अडीच कोटी रुपये खर्च करण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेनेचे नेते व नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मोठ्या बंडामुळे राज्य सरकार अस्थिर झाले असताना गेल्या तीन दिवसांपासून काही शेकडो सरकारी आदेश (जीआर) निघाले आहेत. त्यात एक हा शहरी भागातील आमदारांच्या निधीतून होणाऱ्या कामात आणखी एका कामाची (हौसिंग सोसायट्यांत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे) भर टाकणारा हा आहे. नियोजन विभागाने तो नुकताच (ता.२२ जून) जारी केला. त्यानुसार आतापर्यंत शहरी भागातील महापालिका, नगरपालिका,नगरपंचायत क्षेत्रातील व त्या लगतच्या भागातील हौसिंग सोसायट्यांत वापरला न जाणारा आमदार निधी प्रथमच तेथे उपयोगात आणला जाणार आहे.

ग्रामीण भागातील आमदारांच्या निधीतून अधिक कामे होतात. त्यातुलनेत या निधीतून अशी कामे करण्यास शहरी भागात मर्यादा येत असल्याची तक्रार शहरी भागातील आमदारांनी केली होती. त्यावर राज्य नियोजन विभागाच्या उपसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. तिने आमदार निधीतून हौसिंग सोसायट्यांत पायाभूत सुविधा देण्याची शिफारस केली होती. ती मंत्रीमंडळ उपसमितीने मान्य केल्यानंतर हा जीआर काढण्यात आला. त्यानुसार आता आमदार निधीतून शहरी भागातील हौसिंग सोसायट्यांत नऊ प्रकारची कामे होणार आहे.

चिंचवडचे भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी उपसचिव अध्यक्ष असलेल्या सरकारी समितीकडे आमदार निधीतून शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थात खेळणी आणि सीसीटीव्ही बसविणे, वृक्षारोपण करणे यासह इतर कामे सुचविली होती. त्यांची ही मागणी अंशत मान्य झाली असून सोसायट्यांत सीसीटीव्ही आणि वृक्षारोपणासाठी आमदार निधीचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याजोडीने या निधीतून या संस्थांत टाकाऊ पदार्थांचा (प्लॅस्टिक, राख आदी) वापर करून रस्ते तयार करणे, बालोद्यान विकसित करणे, जॉगिंग ट्रॅक करणे, सोलर सिस्टीम व सौरदिवे बसवणे, रॅम्प तयार करणे ही कामेही प्रथमच आमदार निधीतून होणार आहेत.