सरनाईक, राठोड, भुसे, भूमरे यांच्यासह पंधरा बंडखोर आमदारांना मोदी सरकारकडून 'Y+' सुरक्षा

Eknath Shinde Latest Marathi News

नवी दिल्ली : गुवाहाटीत असलेल्या बंडखोर आमदारांविरोधात शिवसेना (shivsena) प्रचंड आक्रमक झाली आहे. ठिकठिकाणी त्यांच्या कार्यालयांची तोडफोड केली जात आहे. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आमदारांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यापार्श्वभूमीवर केंद सरकारने 15 बंडखोर आमदारंना 'Y+' दर्जाची सुरक्षाव्यवस्था देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा काढून घेतल्याचा आरोप केला हेाता, त्यामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली होती. मात्र, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सुरक्षा कमी केल्याचा इन्कार करत कोणाचीही सुरक्षा कमी करण्यात आली नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर रविवारी केंद्र सरकारने पंधरा आमदारांना सुरक्षा पुरवण्याचा निर्णय घेतला. (Y+ Security to Shiv Senas 15 rebel MLA)

या आमदारांना केंद्राकडून देण्यात आलेली वाय प्लस दर्जाची सुरक्षाव्यवस्था अपवादात्मक स्थितीतच पुरविली जाते. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना केंद्राने दिलेल्या सुरक्षेमुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. या पंधरा आमदारांना आता सीआरपीएफच्या जवानांचं सुरक्षाकडं असेल. या आमदारांमध्ये प्रताप सरनाईक, यामिनी जाधव, दादा भुसे, प्रदीप जयस्वाल संदीपान भूमरे, योगेश कदम, सदा सरवणकर, प्रकाश सुर्वे, संजय राठोड, संजय शिरसाट, मंगेश कुडाळकर, लता सोनवणे, दिलीप लांडे आणि बालाजी किणीकर या आमदारांचा समावेश आहे.

काय म्हणाले होते एकनाथ शिंदे?

शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांच्या घराची सुरक्षा व्यवस्थाही काढून घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना खरमरीत पत्र लिहीत कुटुंबियांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारची असल्याचे म्हटले. तसेच, जर आमच्या कुटुंबीयांना काही झालं तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत त्याला जबाबदार असतील. तसेच, 'गेल्या अडीच वर्षात मविआतील घटक पक्षांकडून अशाच पद्धतीने शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यात येत होते व आहे,' अशी खंतही शिंदेंनी व्यक्त केली आहे.

शिंदेंना गृहमंत्र्यांचे उत्तर

एकनाथ शिंदे यांच्या आरोपानंतर गृहमंंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत हे शिंदेंचा दावा फेटाळून लावला होता. राज्य सरकारने कोणत्याही आमदारांची किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा काढली नाही. आमदारांच्या घरांना सुरक्षा कायम आहे. पण आमदारांची सुरक्षा राज्यापुरती मर्यादित आहे. सुरक्षा काढण्याचे कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आमची आहे, असं उत्तर वळसे-पाटील यांनी शिंदे यांना दिलं होतं.