MPSC Exam: मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर 'एमपीएससी'चा 'ऑनलाइन' परीक्षेचा निर्णय जुलै 2027 पर्यंत लांबणीवर; आयोगाची अधिकृत घोषणा

प्रज्वल रामटेके

Pune News: गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा संगणक आधारित (ऑनलाइन) पद्धतीनं घेण्याच्या मागणीनं जोर धरू लागली होती. मात्र,या मागणीला राज्यभरातील परीक्षार्थींनी कडाडून विरोध दर्शवला होता. हाच विरोध लक्षात घेत अखेर एमपीएससीनं एक पाऊल मागं घेतलं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गुरुवारी(ता.16 जुलै) अधिकृत शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करून हा निर्णय जाहीर केला आहे. ‘महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2026’ आता प्रचलित ऑफलाइन (ओएमआर) पद्धतीनेच होणार असून, संगणकाधारित (सीबीटी) परीक्षा पद्धतीची अंमलबजावणी जुलै 2027 अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन परीक्षा आणि नॉर्मलायझेशन प्रक्रियेला तीव्र विरोध केला होता. विविध विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधी, आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली होती.

सुरक्षित आणि पारदर्शी परीक्षा प्रणाली आवश्यक असली तरी एका व्यवस्थेकडून दुसऱ्या व्यवस्थेकडे संक्रमण करताना विद्यार्थी आणि यंत्रणांना पुरेसा कालावधी मिळावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली होती. त्यानंतर आयोगाने अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध करून ऑनलाइन परीक्षा तातडीने लागू न करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,एमपीएससीमार्फत होणारी भरती प्रक्रिया सुरक्षित, पारदर्शक तसेच नियोजित वेळेत पूर्ण होणं आवश्यक आहे. परंतू, विद्यार्थी आणि यंत्रणांना नवीन परीक्षा पद्धती लागू करताना पुरेसा अवधी मिळणंही तितकंच तितकंच महत्त्वाचं असल्याचं निरीक्षण फडणवीसांनी या बैठकीत नोंदवलं.

याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीची परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीनं न घेण्याच्या सूचना आयोगाला दिल्या आहेत. सीबीटी पद्धतीनं परीक्षा घेण्याचा निर्णय तातडीनं न घेता ऑगस्ट 2027 नंतर टप्प्याटप्प्यानं अंमलात आणावी, असंही स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाला दिले आहेत.

आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धिपत्रकानुसार, ‘गट-क संयुक्त पूर्व’ परीक्षा संगणकाधारित (सीबीटी) पद्धतीने घेण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, आता ही परीक्षा ऑफलाइन (ओएमआर) पद्धतीने होणार आहे. त्याचबरोबर सीबीटी प्रणालीची अंमलबजावणी जुलै २०२७ अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

दरम्यान, आयोगाने परीक्षा प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. 27 सप्टेंबरला प्रस्तावित असलेली गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा आता 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी, तर मुख्य परीक्षा 27 डिसेंबर 2026 रोजी होणार आहे. उमेदवारांना अर्ज सादर करण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत, तर ऑनलाइन शुल्क भरण्यासाठी 3 ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापुढे परीक्षा शुल्क केवळ ऑनलाइन माध्यमातूनच स्वीकारले जाणार असून चलनाद्वारे शुल्क भरण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे.

37 जिल्हा केंद्रांवर परीक्षा

पूर्व परीक्षा राज्यातील 37 जिल्हा केंद्रांवर ऑफलाइन पद्धतीने घेतली जाणार आहे. नव्याने अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज भरतानाच केंद्र निवडावे लागणार आहे. यापूर्वी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आयोगाच्या संकेतस्थळावरील ‘माय अकाउंट’ या सुविधेद्वारे 19 जुलै ते 31 जुलै या कालावधीत परीक्षा केंद्र निवडण्याची संधी देण्यात आली आहे. या कालावधीत केंद्र निवडले नाही, तर उमेदवाराच्या पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यानुसार परीक्षा केंद्र निश्चित केले जाईल.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश

आयोगाच्या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर झाला असून आंदोलन करणाऱ्या संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विद्यार्थी प्रतिनिधी किरण निंभोरे यांनी, ‘‘ऑनलाइन परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी विद्यार्थ्यांचा मूलभूत विरोध ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीलाच आहे. ऑफलाइन परीक्षा कायम ठेवण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील,’’ असे सांगितले.

तर ‘‘आयोगाचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, तो केवळ २०२७ पर्यंत मर्यादित न राहता कायमस्वरूपी असावा. जोपर्यंत ‘एमपीएससी’ स्वतःची सक्षम यंत्रणा उभी करून, खासगी कंपन्या आणि ‘नॉर्मलायझेशन’विना एकाच टप्प्यात परीक्षा घेत नाही, तोपर्यंत ऑनलाईनचा घाट घालू नये, असे मत स्पर्धा परीक्षार्थी नितीन आंधळे यांनी व्यक्त केले.