Pune News : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभारावरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला अखेर तात्पुरता ब्रेक मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची झालेल्या चर्चेनंतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी २ ऑक्टोबर रोजी पुण्यात होणारे आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली. यावेळी सरकारकडून स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत महत्त्वाची आश्वासने देण्यात आली.
राज्यातील सरकारी भरतीमध्ये यापुढे विक्रमी संख्येने जागा भरण्याची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींना सांगितले. मागील अनेक वर्षांपासून भरती नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे अनेक विभागांमध्ये मंजूर पदांच्या तुलनेत केवळ ३० ते ४० टक्के जागा भरण्याची प्रक्रिया होत होती. आता सुमारे ६० टक्के विभागांचे भरती नियम तयार करण्यात आले असून, उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करून मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे भरण्याची तयारी करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.
सरकारकडून आता तीन वर्षांच्या रिक्त जागा जाहीर करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच एखाद्या विभागातील कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या एक वर्ष आधीच त्या पदाच्या भरती प्रक्रियेला सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्याची तयारी आहे. त्यामुळे रिक्त पदे निर्माण झाल्यानंतर दीर्घकाळ ती भरली न जाण्याची समस्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. याबाबतचा संपूर्ण कार्यक्रम एका महिन्यात निश्चित करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन विद्यार्थ्यांना देण्यात आले.
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या एमपीएससी परीक्षांच्या पद्धतीबाबतही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. एमपीएससी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याबाबत विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. सर्व विद्यार्थी घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे आश्वासन देण्यात आले.
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वेळी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागू नये, यासाठी ‘सिंगल कार्ड’ प्रणाली उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना विविध परीक्षा एकाच प्रणालीतून देता याव्यात आणि वारंवार कागदपत्रे अपलोड करण्याचा त्रास कमी व्हावा, अशी व्यवस्था करण्याची तयारी सरकारने दर्शविली.
एमपीएससी अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कारवाईचा मुद्दाही बैठकीत चर्चेत आला. विद्यार्थ्यांनी संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार चौकशी आणि कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार या प्रकरणाची कालबद्ध पद्धतीने तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करून पुढील कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद असल्याने त्यांच्या पदावरून हटविण्याच्या प्रक्रियेबाबत संविधानातील तरतुदी लागू होतात. त्यामुळे या प्रकरणात संविधानाच्या चौकटीतच पुढील प्रक्रिया करण्याचे संकेत सरकारकडून देण्यात आले.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील आणखी एक प्रमुख मागणी असलेल्या एमपीएससी सचिवांच्या बदलीबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. सचिवांची बदली तत्काळ करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
सरकारकडून भरती, परीक्षा पद्धती, एमपीएससीचा कारभार आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत आश्वासने मिळाल्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी २ ऑक्टोबर रोजी पुण्यात होणारे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, आता सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होते, याकडे स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.