Election Commission of India : मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मोठा झटका दिला आहे. पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला बुधवारी दिला. खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर आठ महिन्यांपासून ही जागा रिक्त आहे. निवडणूक आयोगाने कोणतेही वाजवी कारण नसताना पोटनिवडणूक न घेतल्याने न्यायालयाने आयोगाला चांगलेच सुनावले.
पोटनिवडणूक (Pune Lok Sabha By-Election) न घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाविरोधात पुण्यातील सुघोष जोशी यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने (Mumbai High Court) केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय रद्द केला.
पुणे लोकसभेच्या (Pune Lok Sabha) जागेसाठी पोटनिवडणूक घेतल्यास त्यांना काम करण्यासाठी केवळ ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी मिळेल. लोकसभेच्या निवडणुका पुढील वर्षी होत आहेत, असे कारण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले होते. पण न्यायालयाने आयोगाचा निर्णय़ रद्द करत पोटनिवडणुकीचे आदेश दिले आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
गिरीश बापट यांचे २९ मार्च २०२३ रोजी निधन झाले आहे. तेव्हापासून ही जागा रिक्त आहे. पोटनिवडणूक होणार की नाही, याबाबत मागील काही महिने चर्चा सुरू होती. आयोगाने निवडणूक होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पण जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर पुन्हा हा मुद्दा चर्चेला आला होता. न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने यावरून आयोगाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती.
(Edited By - Rajanand More)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.