CJI Dhananjay Chandrachud, PM Narendra Modi Sarkarnama
पुणे

Narendra Modi and D. Y. Chandrachud: 'सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना बोलावले असेल तर ही चूकच'

Political News : सरन्यायाधीशांच्या घरी पंतप्रधानांनी गणेशाची आरती केल्याची ही पहिलीच घटना आहे. या विषयावर कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली.

Sudesh Mitkar

Pune News : गणेशोत्सवानिमित्त देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या घरी जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गणपतीची आरती केल्याचे समोर आले आहे. घटनेनंतर अनेक तर्कवितर्क काढण्यात येत असून विरोधकांकडून या घटनेवर प्रश्नचिन्ह देखील उपस्थित करण्यात येत आहे. सरन्यायाधीशांच्या घरी पंतप्रधानांनी गणेशाची आरती केल्याची ही पहिलीच घटना आहे. या विषयावर कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली.

उल्हास बापट म्हणाले, 'एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीच्या घरी गणपती दर्शनाला जाणे यात काही चूक नाही. मात्र, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश ही दोन्ही पदे घटनात्मक आहेत. मात्र, सध्या घटनेच्या अनेक तत्वांना तिलांजली दिली जात आहे. ज्यामध्ये स्पीकर असो, गव्हर्नर असो, इलेक्शन कमिशन आणि सुप्रीम कोर्ट स्वायत्त संस्था असून यांनी अंपायरसारखे काम करणं अपेक्षित आहे. मात्र, ते प्रत्यक्षात होताना पाहायला मिळत नाही.' (Narendra Modi and D. Y. Chandrachud News)

काही लोक म्हणत आहेत की, घटनेत असं कुठे लिहिले आहे की पंतप्रधानांनी सरन्यायाधीशाच्या घरी जाऊ नये, मात्र घटनेत सगळ्याच गोष्टी लिहल्या नसतात. घटना उत्क्रांत होत गेलेली असते. प्रसिध्दीपासून न्यायाधीशांनी दूर राहावे, असे म्हणले जाते. पण याकडे दुर्लक्ष होत आहे, असेही बापट म्हणाले.

सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना बोलावले असेल तर ही चूक आहेच, दुसऱ्या बाजूला मात्र जर पंतप्रधान स्वतः हून त्यांच्याकडे गेले असतील तरी देखील सरन्यायाधीश यांनी अशी भेट चुकीची आहे, हे सांगायला पाहिजे. लोकशाही सुदृढ करण्याची जबाबदारी पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीशांवर असते आणि असे काही होत असेल तर ही चूक झाली आहे, असेही, बापट म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चंद्रचूड (D. Y. Chandrachud) यांच्या घरी जाऊन गणपती पूजन केल्याने त्याचा परिणाम सध्या जे निकाल येणे बाकी आहेत त्यांच्यावर होऊ शकतो, असे विरोधकांना वाटत आहे. त्याबाबत बोलताना बापट म्हणाले, या भेटीचे राजकीय अर्थ निघणं स्वभाविक आहे. स्पीकरने आमदार अपात्रतेचा प्रश्न दोन महिन्यात निकाली काढणे आवश्यक होते. त्यांनी त्याकडे विशेष लक्ष दिले नाही.

त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टामध्ये देखील आमदार अपात्रतेची केस अडीच वर्षांपासून पडून आहे. यानंतरच्या काळात जर हे आमदार अपत्र करण्याचा निर्णय झाला तर गेले अडीच वर्षे हे असंवैधानिक सरकार चालले असे म्हणावे लागेल. निश्चित या प्रकरणांमध्ये उशीर होत असल्याचं समोर आले आहे. त्यामुळे न्यायला उशीर लागणे म्हणजेच न्याय न मिळण्यासारखे असल्याचे बापट यांनी सांगितले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT