Amol Kolhe Sarkarnama
पुणे

Amol Kolhe News : नाशिक फाटा-खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉरला राज्य सरकारचाच ब्रेक? मंजुरीनंतरही प्रकल्प रखडला!, खासदार कोल्हेंचा आरोप

Nashik Phata-Khed Elevated Corridor : राज्य सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) १४.१ हेक्टर जमीन देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्राधिकरणाने निविदा प्रक्रिया सुरू करून १८ महिने उलटून गेले, तरी अजूनही जमीन हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही.

Roshan More

Pune News : नाशिक फाटा ते खेड या मार्गावरील प्रस्तावित आठ पदरी उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर) मंजूर करण्यात यश आले असले, तरी आता राज्य सरकारच्या बेजबाबदार आणि उदासीन धोरणामुळे या प्रकल्पावर पुन्हा अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे, असा गंभीर आरोप शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केला आहे. तसेच, या प्रकल्पासाठी तातडीने जमीन हस्तांतरण आणि निधी वर्ग करावा, अशी नम्र विनंती त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

खासदार कोल्हे यांनी सांगितले की, "शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून मी संसदेत वारंवार हा मुद्दा मांडून अथकपणे पाठपुरावा केला. मतदारसंघातील जनतेच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे अखेर हा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर मंजूर करण्यात आपल्याला यश आले. हा मार्ग या परिसराला विकासाच्या महामार्गावर नेणारा ठरणार आहे. मात्र, आता कुठे विकासाचा मार्ग दृष्टिक्षेपात आलेला असताना राज्य सरकारच्या चालढकलीमुळे प्रकल्प अधांतरी सापडला आहे."

राज्य सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) १४.१ हेक्टर जमीन देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्राधिकरणाने निविदा प्रक्रिया सुरू करून १८ महिने उलटून गेले, तरी अजूनही जमीन हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही. भूसंपादनासाठी ६२० कोटी रुपये मंजूर केल्याचे राज्य शासनाकडून सांगण्यात आले होते. परंतु, हा मंजूर निधी अद्याप पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (PMRDA) आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे (PCMC) वर्ग करण्यात आलेला नाही, असे कोल्हे यांनी सांगितले.

चाकण औद्योगिक वसाहतीतून स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळतो आणि शासनाच्या तिजोरीतही हजारो कोटी रुपयांचा महसूल जमा होतो. या वसाहतीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी, शेतमालाची जलद वाहतूक करण्यासाठी आणि नागरिकांना रोजच्या वाहतूक कोंडीतून मुक्त करण्यासाठी हा कॉरिडॉर वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने या विषयाचे गांभीर्य ओळखून जमीन हस्तांतरण व निधी वर्ग करण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT