तळेगाव दाभाडे: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या पवना धरण ते निगडी जलशुद्धीकरण केंद्र थेट जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
"शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आणि त्यांच्या संमतीशिवाय प्रकल्प पुढे नेला जाणार नाही," असे स्पष्ट करत त्यांनी पुढील आठवड्यात शेतकरी, ग्रामस्थ आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे निर्देश दिले.
मुंबईतील विधान भवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रकल्पाच्या सर्व तांत्रिक, आर्थिक आणि सामाजिक बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आमदार महेश लांडगे, सुनील शेळके, शंकर जगताप, अमित गोरखे, उमा खापरे, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, महापौर रवी लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे, सभागृह नेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मावळमधील बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा विशेषत्वाने चर्चिला गेला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देत सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या, पुनर्वसन, भरपाई आणि स्थानिक प्रश्नांचा सखोल विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही आणि सर्वांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प पुढे नेला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत पवना नदीतील वाढत्या प्रदूषणाचाही आढावा घेण्यात आला. विविध अत्याधुनिक प्रयोगशाळांमध्ये तपासलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये औद्योगिक रसायने, कीटकनाशकांचे अंश, औषधांचे अवशेष आणि कॅफिनचे प्रमाण आढळल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी सादर केली. या पार्श्वभूमीवर भविष्यात सुरक्षित व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी थेट जलवाहिनी प्रकल्पाची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान अंतर्गत २००६ मध्ये मंजूर झालेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प २००८ मध्ये सुरू झाला होता. मात्र, २०११ मध्ये मावळमधील तीव्र आंदोलनानंतर तो स्थगित करण्यात आला. त्यानंतर सप्टेंबर २०२३ मध्ये राज्य शासनाने 'जैसे थे' आदेश मागे घेतल्यानंतर प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळाली.
प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आलेल्या सुधारित डीपीआरला आयआयटी मुंबईची तांत्रिक मान्यता मिळाली असून, त्यानुसार प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत १,०१५.६४ कोटी रुपये इतकी आहे. यापूर्वी खरेदी करण्यात आलेल्या जलवाहिन्यांचा पुनर्वापर केल्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सुमारे २०० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्प हा पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता शहराला सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा कायमस्वरूपी स्रोत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, हा विकास शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणारा नसावा. त्यामुळे त्यांच्या सर्व न्याय्य मागण्या प्राधान्याने सोडविल्या जातील. पुनर्वसनासह सर्व प्रश्न निकाली काढूनच प्रकल्प पुढे नेण्यात येईल."
बैठकीनंतर आमदार सुनील शेळके यांनीही सकारात्मक भूमिका मांडली. "मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत पवना जलवाहिनी प्रकल्पावर सकारात्मक चर्चा झाली. लवकरच शेतकरी आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक होणार आहे. मावळकरांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय होणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मावळ वासियांना विश्वासात घेतल्या शिवाय पवना जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत कोणताही निर्णय होणार नाही, हा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी दिला होता तोच शब्द आजही दिला आहे.या प्रकल्पा बाबत शेतकरी आणि विविध संघटनांची बैठक होणार आहे
बाळा भेगडे (माजी मंत्री)
बैठकीनंतर पवना जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत दीर्घकाळ सुरू असलेल्या वादाला संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याचे संकेत मिळाले असून, पुढील आठवड्यात होणाऱ्या शेतकरी बैठकीकडे मावळसह पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.