PCMC: नगरसेवकांनो, निधी खर्च करताना नियम पाळा! विकासकामांवर महापालिकेचे कडक निर्बंध

Pimpri Chinchwad News : नगरसेवक निधीतून विकासकामे सुचवताना आता मनमानी करता येणार नाही. निधीचा विनियोग करताना कामांचे स्वरूप, नागरिकांना होणारा प्रत्यक्ष लाभ आणि आर्थिक मर्यादा यांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाने नगरसेवक निधीच्या वापराबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली असून, विकासकामांच्या प्रस्तावांवर मंजुरीचे कडक निकष लागू केले आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांना आपल्या निधीतून कामे करताना नियमांच्या चौकटीतच राहावे लागणार आहे.

प्रभागातील स्थानिक, तातडीच्या आणि नागरी हिताच्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने हे परिपत्रक जारी केले आहे. नगरसेवकांना एकत्रित मोठे काम, एकाच प्रभागातील वेगवेगळ्या ठिकाणी छोटी कामे किंवा बहुसदस्यीय प्रभागात एकत्रितपणे मोठे काम सुचवता येणार आहे. मात्र, प्रत्येक नगरसेवकासाठी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेतच खर्च करावा लागणार आहे. एकापेक्षा अधिक नगरसेवकांना एकत्रितपणे काम करायचे असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेऊनच निधीचे एकत्रीकरण करता येईल.

२५ लाखांवरील कामांसाठी स्थायी समितीचा हिरवा कंदील

नगरसेवक निधीतून प्रस्तावित विकासकामांच्या मंजुरीसाठी आर्थिक मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना नियमानुसार अतिरिक्त आयुक्तांकडून प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता घ्यावी लागेल. मात्र, २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांसाठी स्थायी समितीची पूर्वमान्यता बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या खर्चाच्या कामांना थेट मंजुरी देता येणार नाही. महापालिकेच्या संबंधित विभागांनी या निकषांनुसारच पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कोणत्या कामांना मिळणार प्राधान्य?

नगरसेवक निधीतून रस्ते, लहान पूल, पाणीपुरवठा, गटारे, सार्वजनिक स्वच्छता, समाजमंदिरे, सार्वजनिक वाचनालये, प्राथमिक शाळांची दुरुस्ती, उद्याने, खेळणी, व्यायाम साहित्य, पादचारी सुविधा, सार्वजनिक शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि स्मशानभूमीतील मूलभूत सुविधांची कामे करता येणार आहेत. नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी संबंधित नागरी सुविधांना या निधीतून प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

खासगी इमारतींच्या दुरुस्तीला निधी नाही

दुसरीकडे, खासगी इमारतींची दुरुस्ती, अनधिकृत वस्त्यांमधील काही कामे, अनुदानित संस्थांची काही कामे, मोठ्या स्वरूपाची स्वतंत्र बांधकामे तसेच निधीच्या मूळ उद्देशाशी सुसंगत नसलेल्या कामांना मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांना केवळ शिफारस करून कोणतेही काम मंजूर करून घेता येणार नाही. संबंधित नगरसेवकाची लेखी शिफारस, प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता आणि विहित कार्यपद्धतीचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी जारी केलेल्या निर्देशांमुळे नगरसेवक निधीच्या खर्चावर प्रशासकीय नियंत्रण अधिक कडक होणार आहे. निधीचा वापर करताना कामांची उपयुक्तता आणि नागरिकांना मिळणारा लाभ यांचा विचार करावा लागणार असल्याने प्रभागातील विकासकामांच्या प्रस्तावांची छाननी अधिक काटेकोरपणे होणार आहे.