Pimpri News : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांचा साडेबारा टक्के परतावा देण्याच्या प्रश्नावर अखेर 40 वर्षांनंतर सोमवारी (ता. 11) राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय झाला. सव्वासहा टक्के जमीन आणि डबल एफएसआय देण्याचे ठरले. त्याचा जीआर निघणे बाकी आहे. पण, त्यापूर्वीच लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर खासदार, आमदार आणि राजकीय पक्षांत श्रेयवादाची लढाई रंगली आहे.
आपल्या पाठपुराव्यामुळे हा प्रश्न सुटल्याचा दावा शिंदे शिवसेनेचे शहर प्रतिनिधी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे (Shrirang Barne), भाजपचे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे, चिंचवडच्या अश्विनी जगताप आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने ठोकला. प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधीच नाही तर त्यासाठी कित्येक महिने आंदोलन केलेल्या बाधित शेतकऱ्यांच्याही लढ्याचे हे संयुक्त यश आहे. दरम्यान, ही श्रेयाची लढाई विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घोषणा केली तेव्हाही रंगली होती.
साडेबारा टक्क्यांचा विषय हा आजच्या कॅबिनेट बैठकीच्या अजेंड्यावर नव्हता. तो ऐनवेळी मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे 1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी दिलेल्या, परंतु हा परतावा न मिळालेल्या 106 शेतकरी कुटुबांना तो आता मिळणार आहे. शहराच्या राजकीय वर्तुळामध्ये प्राधिकरणाचा हा परताव्याचा विषय कायमस्वरूपी चर्चेत राहिला. अनेक निवडणुकांमध्ये तो प्रचाराचा मुद्दा झाला. गेल्या वर्षी झालेल्या चिंचवड (Chinchwad) विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत तो सोडविण्याचे आश्वासन स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रचार सभेत दिले होते.
आपल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नाचे हे यश असल्याचे आमदार लांडगे यांनी सांगितले. तसेच त्याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले. यासाठी आपण सतत पाठपुरावा केला होता, असे खासदार बारणे म्हणाले. मागील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेना खासदारांच्या घेतलेल्या बैठकीत हा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली. त्यावर पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार आजच्या बैठकीत तो मार्गी लागला. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत जनतेने महायुतीला साथ द्यावी, असे आवाहन बारणे यांनी केले.
आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांची स्वप्नपूर्ती!
चिंचवड भाजपचे दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला अखेर न्याय मिळाला, असे त्यांच्या पत्नी आणि चिंचवडच्या आमदार अश्विनी जगताप (Ashwini Jagtap) म्हणाल्या. त्यांनी या विषयावर विधिमंडळात प्रश्न आणि लक्षवेधी मांडून सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यासाठी पत्रव्यवहार केला होता, असे त्यांनी सांगितले. हा न्याय दिल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रयत्नाचे हे यश असल्याची प्रतिक्रिया या पक्षाचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी दिली. अजितदादांच्या पुढाकारामुळे हा प्रश्न मार्गी लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
काय आहे हा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न...
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणची (PCNDTA) 1972ला स्थापना झाल्यानंतर शहरातील निगडी, आकुर्डी, वाल्हेकरवाडी या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्राधिकरणाने संपादित केल्या. जमिनधारक भूमिहीन न होण्यासाठी घेतलेल्या जमिनीच्या 12.5 टक्के क्षेत्र परत देण्याचा निर्णय घेतला. तो 1984 पर्यंत दिला गेला. पण, नंतर 1993 पर्यंत तो दिलाच नाही.
दरम्यान, प्राधिकरण हे पीएमआरडीएत विलीन झाले, तरी तो अद्यापर्यंत मिळाला नव्हता. त्यासाठी जमीन उपलब्ध नाही, हे प्रमुख कारण देण्यात येत होते. त्यामुळेच आता त्यांना जमीन ही साडेबारा टक्के नाही, तर त्याच्या निम्मीच देण्यात येणार असून, निम्मा परतावा हा एफएसआयद्वारे दिला जाणार आहे.
(Edited by Amol Sutar)
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.