PDCC Bank : पुणे जिल्हा बँक निवडणुकीत राजकीय खेळ सुरू; ‘आपला माणूस’ बसवण्यासाठी सोसायट्यांमध्ये रस्सीखेच!

PDCC Bank election in Pune: पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीचे बिगूल अद्याप वाजले नसले, तरी निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याने जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.

बँकेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘अ’ गटातून तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी आतापासूनच सोसायट्यांमध्ये आपापल्या समर्थकांची वर्णी लावण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

पीडीसीसीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी दिग्विजय आहेर यांनी २१ ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यातील सर्व सहकारी सोसायट्यांच्या सचिवांना प्रतिनिधी निवडीचे अधिकृत ठराव पाठविण्याचे लेखी निर्देश दिले आहेत. हे ठराव २२ सप्टेंबरपर्यंत सादर करायचे आहेत.

त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीपूर्वीच कोणत्या सोसायटीवर कोणाचे वर्चस्व आहे, कोणाच्या मागे किती संस्था आहेत आणि संभाव्य उमेदवारांची ताकद किती आहे, याची चाचपणी सुरू झाली आहे.

थकबाकीदार पदाधिकाऱ्यांना ‘नो एंट्री’

या निवडणूक प्रक्रियेत थकबाकीचा मुद्दा अनेक मातब्बर पदाधिकाऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरण्याची शक्यता आहे. थकबाकीदार असलेल्या सोसायट्यांचे अध्यक्ष आणि संचालक बँकेवर संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून पाठविता येणार नाहीत.

संबंधित संस्थेचा थकबाकी नसलेला सभासदच प्रतिनिधी म्हणून पात्र ठरणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जिल्हा बँकेत संस्थेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांना यंदा स्वतःऐवजी दुसऱ्या व्यक्तीला पुढे करावे लागण्याची शक्यता आहे.

दौंडमध्ये केवळ तीन संस्थांची वसुली

या नियमाचे चित्र दौंड तालुक्यातून स्पष्ट होते. तालुक्यात एकूण १२१ सहकारी संस्था असून, त्यापैकी केवळ तीन संस्थांची १०० टक्के वसुली झाल्याची माहिती आहे. या तीन संस्थांमधील विद्यमान संचालक मंडळातील प्रतिनिधींना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होता येऊ शकते.

मात्र उर्वरित ११८ संस्थांमधून थकबाकी नसलेल्या सभासदाचीच प्रतिनिधी म्हणून निवड करावी लागणार आहे. त्यामुळे दौंडसह जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांमध्येही प्रतिनिधी निवडीवरून मोठी रस्सीखेच होण्याची चिन्हे आहेत.

‘आपला माणूस’साठी हालचाली

नियमामुळे स्वतः प्रतिनिधी होता येत नसल्याने काही संस्थाचालकांकडून पत्नी, मुलगा, मुलगी, जवळचे नातेवाईक किंवा विश्वासू कार्यकर्त्याला प्रतिनिधी म्हणून पुढे करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोसायट्यांमध्ये होणारे ठराव आता केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया राहिलेली नसून, पीडीसीसीच्या आगामी सत्ताकारणाची पहिली रंगीत तालीम ठरण्याची शक्यता आहे.

प्रतिनिधी निवडीच्या माध्यमातून संभाव्य संचालक आपापली ताकद आजमावणार असून, कोणाच्या गटाला किती संस्थांचा पाठिंबा मिळतो, याचे चित्रही स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे २२ सप्टेंबरपर्यंत होणाऱ्या ठरावांकडे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. निवडणुकीचे रणशिंग वाजण्याआधीच सोसायट्यांमध्ये सुरू झालेली ही राजकीय जुळवाजुळव पुढील काळात कोणते समीकरण बदलणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.