भोंग्याची धास्ती आता पोलिस अधिका-यांना; नोकरी जाण्याचीही भिती

शिक्रापूर : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (Mns) अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या (Raj Thackeray) भोंग्याविरोधातील आंदोलनाचा मोठा दबाव राज्यभरातील प्रत्येक पोलिस (Police) स्टेशन इन्चर्जवर सध्या वाढलेला आहे. 'पोलिस स्टेशन हद्दीतील कुठल्याही मशिदीमध्ये वा धार्मिक स्थळांवर विनापरवाना भोंगा वाजला तर नोकरी धोक्यात..! इतकी दहशत प्रत्येक पोलिस अधिका-यावर सध्या आहे. वास्तविक सरकारस्तरावर भोंगे काढण्याचा कुठलाच निर्णय घेतला गेलेला नाही. मात्र, या निर्णयाचा ताण स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांवर असून हद्दीत बिनापरवानगी भोंगा वाजला, त्यावर कारवाई झाली नाही. म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अवमान झाला म्हणून कुणीही न्यायालयात गेला तर नोकरी गमावण्याची वेळ येण्याची धास्तीही सध्या पोलिस अधिकारी खाजगीत बोलून दाखवित आहेत. (police news)

महाराष्ट्र पोलिस मुंबई मुख्यालयाच्या अंतर्गत राज्यभरात १३ पोलीस आयुक्तालये आणि ३६ जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालया अंतर्गत एकुण १ लाख ८० हजार मणूष्यबळ कार्यरत आहे. मनसेच्या भोंगाविरोधी आंदोलनाने राज्य सरकारने हे प्रकरण राजकीय म्हणून काही प्रमाणात दुर्लक्षित वा परिणामशून्य करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या आंदोलनाचा खरा ताण आता सुरू झाला आहे तो, राज्यभरातील प्रत्येक पोलिस स्टेशन आणि त्यातील इन्चार्ज अधिका-यांना.

कारण ज्या पोलिस हद्दीतील धार्मिक स्थळांवर भोंग्यावर अजान वा धार्मिक कार्यक्रम चालू आहेत. त्यांच्या भोंग्यांवर परवनागीबाबतची खातरजमा, भोंग्याच्या आवाजाची डेसीबल मोजणी हे सगळे सोपस्कर स्थानिक पोलिसांसाठी नित्याचे होवू लागले आहेत. कारण एक तर अनेक मशिदी वा अनेक धार्मिकस्थळे यांना बांधण्यासाठीच्या परवानग्यांची राज्यभरात कुणालाच कधी सवय नाही आहे. परिणाम कागदोपत्री परवानगी नसताना बांधल्या गेलेल्या धार्मिक स्थळांना कायद्याच्या भाषेत बेकायदेशीर असेच पोलिसांनाही आता म्हणणे आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर इमारतींना कायदेशीर भोंगे परवानगी कशी देणार? त्यातच डेसीबल यंत्र उपलब्धतेची बोंबाबोंब, कार्यक्रमापूरते भोंगो परवानगी देण्याची कायदेशीर तरतूद असताना संपूर्ण वर्षभर परवानगीची सुविधाच पोलिस नियमावलीत नाही.

त्यामुळे पोलिस प्रशासन चांगल्याच कायदेशीर कात्रित अडकलेले आहे. आता हे सर्व होवून जर कुठे भोंग्यावर अजान वाजली वा धार्मिक कार्यक्रम वाजले आणि त्याबद्दल कुणी तक्रार करुन कारवाई झाली नाहीच तर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान म्हणून याचिका दाखल होवून संबंधित पोलिस स्टेशनच्या अधिका-यावर कारवाईचा तर कधी प्रसंगी नोकरीचा प्रश्न उपस्थित होवू शकतो. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर 'मनसेचा भोंगा म्हणजे नसते झेंगाट मागे...' लागल्याची भावना अनेक पोलिस अधिकारी बहुतांश पत्रकारांना खाजगीत बोलून दाखवित आहेत.

सलग ३६५ दिवसांची परवानगी नसल्याने प्रकरण रंजक

कुठल्याही सामाजिक, धार्मिक व इतर कार्यक्रमांसाठी भोंग्यांना परवानगी स्थानिक पोलिस स्टेशन तेवढ्या मोजक्या दिवसांसाठी देते. सलग ३६५ दिवसांची परवानगी देणे पोलिस नियामावलीत नाही. त्यामुळे डेसीबल आणि इतर निकषांआधी कुठल्याच मशिदीवर वा मंदिरांवर भोंगे लावणे विनापरवानगी व बेकायदा ठरते. पर्यायाने अजानसाठी आता दररोज परवानगीचे हेलपाटे स्थानिक पोलिस स्टेशनला घालणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र, दररोजच्या कटकटीपेक्षा परवानगी नाकारुन या झंजटातून मुक्त होण्याचे पर्यायही अनेक पोलिस अधिकारी निवडत असल्यानेच अनेक मजिदीवरील अजान भोंग्यानिवा राजभर सुरू झाल्याचेही अनेक पोलिस अधिकारी आता उघडपणे सांगत आहेत.