मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचारावेळी (Koregaon Bhima Violence) पोलिसांनी योग्यवेळी कारवाई न करता दुर्लक्ष केले, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केला आहे. पोलिसांनी योग्यवेळी काळजी घ्यायला हवी होती, असंही पवारांनी म्हटलं आहे. कोरेगाव भीमा हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या आयोगासमोर जबाब देताना पवारांनी हे वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळे त्यांनी एकप्रकारे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnavis) सरकारवरच ठपका ठेवल्याची चर्चा आहे.
हिंसाचाराच्या घटनेबाबत आपल्या माध्यमांतून समजल्याचे सांगत पवारांनी आपल्याला कुणावरही वैयक्तिक किंवा राजकीय आरोप करायचे नाहीत, असं स्पष्ट केलं. संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांनाही आपण व्यक्तिश: ओळखत नसल्याचे म्हटले आहे. जे काही घडलं ते दुर्दैवी होतं. अशी स्थिती नियंत्रित करण्याची जबाबदारी यंत्रणेची होती. त्यांनी कुचराई केली. वेळीच हे थांबवता आले असते पण थांबवले नाही, असंही पवारांनी यावेळी सांगितले. मिलिंद एकबोटे यांच्यावतीनं वकील नितीन प्रधान यांनीही पवारांना प्रश्न विचारले.
वकील प्रधान यांनी पवारांना विचारलेले प्रश्न :
प्रश्न : तुमच्या प्रतिज्ञापत्रात तुम्ही म्हटलंय की, तुम्हाला या घटनेबद्दल काहीही माहिती नाही, तुमची माहिती ही मीडियात आलेल्या बातमीवर अवलंबून आहे.
उत्तर : होय, मीडियातनं काही गोष्टी समोर आल्या होत्या. 31 डिसेंबर 2017 रोजी एल्गार परिषद झाली. त्यानंतर 1 जानेवारी 2018 मध्ये ही घटना घडली.
प्रश्न : शिक्रापूर तसेच पिंपरी पोलीस स्टेशनमध्ये काही गुन्हे नोंदवले गेले. याची तुम्हाला काही माहिती नव्हती का?
उत्तर : होय, मला काही माहिती नव्हती. मीडियातून समजलं.
प्रश्न : तुम्हाला कुणावरही वैयक्तिक किंवा राजकीय आरोप करायचे नाहीत, हे खरंय का?
उत्तर : होय, खरं आहे.
प्रश्न : तुमच्या मते राजद्रोहाचं आयपीसी कलम 124 A हे काढून टाकावं किंवा सुधारावं?
उत्तर : होय बरोबर आहे
प्रश्न : राईट विंगची व्याख्या काय आहे?
उत्तर : राईट विंग म्हणजे या विचारांचे लोक सर्व सामान्य जनमानसात समज आणि वस्तुस्थिती अशी आहे की, समाजात धर्म, जातींमध्ये अंतर निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतात. लेफ्ट विंग ही एक विचारधारा आहे.
प्रश्न : कोरेगाव भीमा दंगलीला तत्कालीन राज्य सरकार जबाबदार होते का?
उत्तर : जे काही घडलं ते दुर्दैवी होतं. अशी स्थिती नियंत्रित करण्याची जबाबदारी यंत्रणेची होती. त्यांनी कुचराई केली. वेळीच हे थांबवता आले असते पण थांबवले नाही. पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्था यासाठी जबाबदार असतात. पोलिसांची जबाबदारी होती, योग्य वेळी काळजी घ्यायला हवी होती. पण त्यांनी योग्यवेळी कारवाई न करता दुर्लक्ष केले.
प्रश्न : अशाप्रसंगी पोलिसांना अहवाल देणे गृहखात्याला बंधनकारक असते का?
उत्तर : कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न कुठंही निर्माण झाला तर त्याचा अहवाल डीसीपी हा अहवाल पाठवतात.
प्रश्न : राईट विंग संघटना एल्गार विरोधात पत्रकार परिषद घेत होते याची माहिती आहे का?
उत्तर : याबाबत मीडियातून ऐकण्यास येत होते.
प्रश्न : एक जानेवारी काळा दिवस पाळावा, असे मेसेज सोशल मीडिया मधून फिरत होते याबाबत माहिती आहे का?
उत्तर : मला माहीत नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.