Pune BJP : सत्ताधारी असूनही प्रशासन जुमानत नाही; पुण्यातील भाजप नगरसेवकांचे मंत्र्यांपुढे गाऱ्हाणे

Pune News, 10 Sep : पुणे महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळाल्यानंतरही भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामे मार्गी लागत नसतील, तर नेमकी सत्ता कोणाची? असा सवाल आता खुद्द भाजपच्याच नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. महापालिकेतील अधिकारी नगरसेवकांचे ऐकत नाहीत, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी दहा-दहा दिवस लागतात, सर्वसाधारण सभेत बोलण्याची संधी मिळत नाही, माईक बंद केला जातो आणि ठेकेदारांची मक्तेदारी कायम आहे, अशा तक्रारींचा पाढाच नगरसेवकांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहळ यांच्यासमोर वाचला असल्याचे सांगितले जात आहे.

आम्ही सत्तेत बसलोय की प्रशासनाला पाठीशी घालायला?’ असा थेट सवाल करत नगरसेवकांनी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनाही घरचा आहेर दिला आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेत भाजपच्या नगरसेवकांची बैठक झाली. निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच मोहळ यांनी नगरसेवकांशी संवाद साधला. मात्र, या बैठकीत विकासकामांपेक्षा प्रशासन आणि पक्षांतर्गत समन्वयाच्या प्रश्नांवरच नगरसेवकांचा संताप अधिक तीव्र असल्याचे दिसून आले. निवडून येऊन सहा-सात महिने झाले; पण नागरिकांना सांगता येतील अशी ठोस कामे होत नसतील, तर मतदारांसमोर जायचे कसे, असा सवाल काही नगरसेवकांनी केला.

‘काही अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावरचा हात काढा’

महापालिकेत सत्ता आपली असतानाही अधिकारी नगरसेवकांना जुमानत नसल्याची खदखद बैठकीत बाहेर आली. काही वरिष्ठ अधिकारी उद्धटपणे बोलतात, शहर अभियंत्यांसारख्या अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी अनेक दिवस लागतात, मग प्रशासनावर अंकुश कोणाचा, असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला. अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासाठीच आपण सत्तेत आलो आहोत का, असा थेट सवाल करत काही अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावरील राजकीय ‘हात’ काढण्याची मागणीही करण्यात आली.

ठेकेदारांची मक्तेदारी मोडणार कधी?

रस्ते, विकासकामे आणि निविदांमध्ये जुन्या ठेकेदारांचीच मक्तेदारी असल्याचा मुद्दाही बैठकीत गाजला. दर्जेदार कामांसाठी प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यातील लॉबी मोडावी लागेल, अशी भूमिका नगरसेवकांनी मांडली. भूसंपादनातील अडथळे, रस्त्यांची दुरवस्था आणि निकृष्ट विकासकामांमुळे नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याचेही नगरसेवकांनी सांगितले.

‘सभागृहात आमचा माईकच बंद केला जातो!’

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा हे नागरिकांचे प्रश्न मांडण्याचे प्रमुख व्यासपीठ असले तरी सत्ताधारी नगरसेवकांनाच बोलू दिले जात नसल्याची तक्रार बैठकीत करण्यात आली. प्रश्न मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही, बोलत असतानाच माईक बंद केला जातो, असा आरोप एका नगरसेवकाने केला. सभागृहाची बैठक दोन दिवस घेण्याचा निर्णय झाला असला, तरी त्याचा फायदा नगरसेवकांना प्रत्यक्षात किती मिळणार, हा प्रश्नही उपस्थित झाला.

मोहळांनीही नगरसेवकांना दाखवला आरसा

नगरसेवकांच्या तक्रारी ऐकल्यानंतर मोहळ यांनीही त्यांना आत्मपरीक्षणाचा सल्ला दिला. ‘आपण सत्तेत आहोत, अशी मानसिकताच दिसत नाही. पुणेकरांनी आपल्याला कौल दिला आहे, आपण महापालिकेतील सत्ताधारी आहोत, हे आधी मनाशी पक्के करा,’ अशा शब्दांत त्यांनी नगरसेवकांना सुनावले. केवळ प्रभागातील निधी आणि अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींपुरते राजकारण न करता संपूर्ण शहराचा विचार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

‘सर्वाधिक निधी मिळाला म्हणजे पुन्हा निवडून येण्याची हमी नाही’

पाच वर्षांच्या कामांचे नियोजन करा. प्रभागाला सर्वाधिक निधी मिळाला म्हणजे पुढील निवडणुकीत शंभर टक्के निवडून येऊ, अशी हमी कोणी देऊ शकत नाही, असा सूचक इशाराही मोहळ यांनी दिला. आपणच सतत निधी मिळत नाही, कामे होत नाहीत, असे सांगत राहिलो तर विरोधक त्याचा राजकीय फायदा घेतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांना ‘काउंटर’ करण्यासाठी टीम उभारा

महापालिकेच्या राजकारणात विरोधकांच्या हालचालींकडेही लक्ष द्या. आपल्या विरोधातील विविध शक्ती एकत्र येत असल्याचे दिसत आहे, त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी प्रभावी टीम तयार करा, अशी सूचना मोहळ यांनी केली. भाजपने २०१४ नंतर सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला; मात्र आता या आघाडीवर पक्ष कमी पडत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

नगरसेवकांच्या नाराजीचा राजकीय अर्थ काय?

महापालिकेत महापौर, सभागृहनेता आणि स्थायी समिती अध्यक्ष अशी प्रमुख पदे भाजपकडे असताना प्रशासनावर आपला प्रभाव का दिसत नाही, हा प्रश्न या बैठकीमुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे पक्षाकडे पूर्ण सत्ता असताना दुसरीकडे नगरसेवकच अधिकाऱ्यांच्या मनमानीविरोधात आवाज उठवत आहेत. त्यामुळे भाजपच्या महापालिका सत्तेतील समन्वयाचा अभाव आणि अंतर्गत धुसफूस आता उघडपणे समोर येऊ लागल्याचे राजकीय चित्र आहे.