Pune Construction: पुण्यात मिळणार आता सुपरफास्ट बांधकाम परवानग्या! बाणेर-कोथरूडमध्ये पहिला 'पायलट प्रोजेक्ट' सुरू

Pune Construction: पुणे महापालिकेने बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत अचूकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी एक मोठं पाऊल उचललं आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या सहकार्यानं आता 'एपीआय' (Application Programming Interface) आधारित अत्याधुनिक प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. यामुळं घर किंवा इमारतीची परवानगी मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात प्रायोगिक तत्त्वावर पुण्यातील हायप्रोफाइल समजल्या जाणाऱ्या बाणेर आणि कोथरूड भागातून होणार आहे.

कसा असणार प्रकल्प?

पुणे महापालिका आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक यांच्यात यापूर्वीच सामंजस्य करार झाला असून स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रणालीमध्ये 'बिल्डिंग परमिशन जीआयएस-ॲज-अ-सर्व्हिस' तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामध्ये खालील गोष्टींचं डिजिटल एकत्रीकरण करून थेट पडताळणी केली जाणार आहे. जिओ-रेफरन्सिंग भूखंडाचं अचूक भौगोलिक स्थान मॅप करणे, डीपी झोनिंग जागा विकास आराखड्यानुसार कोणत्या झोनमध्ये येते हे तपासणे. कॅडस्ट्रल नोंदी भूमी अभिलेख विभागातील जमिनीच्या अचूक नोंदी तपासणे. या सर्व तपासण्या डिजिटल पद्धतीनं एका क्लिकवर होऊन अर्जदाराला थेट प्रमाणित स्थानिक अहवाल उपलब्ध करून दिला जाणार आहेत.

सर्वसामान्यांना काय फायदा?

पूर्वी आर्किटेक्टचा आराखडा मंजूर करून घेण्यासाठी, भूमी अभिलेख आणि विकास आराखड्याची पडताळणी करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागायचे. या नव्या प्रणालीमुळं वेळ, पैशांची उधळपट्टी आणि मनुष्यबळ तर वाचणारच आहे, शिवाय वारंवार होणाऱ्या प्रत्यक्ष तपासण्यांमधूनही सुटका होणार आहे.

पायलट प्रकल्पासाठी किती आकारणार शुल्क?

• अर्ज शुल्क - 5,000 रुपे

• बांधकाम क्षेत्र शुल्क - 3 रुपये प्रति चौरस फूट

या शुल्कातून जमा होणारी रक्कम पुणे महापालिका, भूमी अभिलेख विभाग आणि संबंधित तंत्रज्ञान कंपनी यांच्या संयुक्त बँक खात्यामार्फत पारदर्शकपणे व्यवस्थापित केली जाणार आहे. प्रशासकीय आणि स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर आता प्रत्यक्ष कामाला वेग येणार आहे. बाणेर आणि कोथरूडमधील हा पायलट प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर, ही संपूर्ण प्रणाली टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण पुणे शहरात लागू केली जणार आहे.