Pune ZP News: पुणे जिल्हा सभापती असोसिएशनची नवी कार्यकारिणी जाहीर; आंबेगाव, बारामती अन् हवेलीच्या नेत्यांवर मोठी जबाबदारी

Pune News : पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांच्या पंचायत समिती सभापतींची एक महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात उत्साहात पार पडली. या बैठकीत पुणे जिल्हा सभापती असोसिएशनची नवी कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आहे.

आपल्या विविध मागण्या आणि हक्कांसाठी पुणे जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय पंचायत समिती सभापती एकत्र आले आहेत. यासाठी या सर्व सभापतींनी मिळून पुणे जिल्हा पंचायत समिती सभापती असोसिएशनची स्थापना केली आहे. अशा पद्धतीचा हा महाराष्ट्रातील पहिलाच प्रयोग ठरला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांच्या पंचायत समिती सभापतींची एक महत्त्वपूर्ण बैठकया बैठकीत केवळ पंचायत समित्यांचे अधिकार, रखडलेली विकासकामे, निधीची चणचण आणि प्रशासकीय अडचणींवरच मंथन झाले नाही, तर जिल्ह्याच्या ग्रामीण राजकारणाच्या दृष्टीने एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. सर्व सभापतींच्या सर्वानुमते 'पुणे जिल्हा तालुका पंचायत समिती सभापती असोसिएशन'च्या नव्या कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली आहे.

या नव्या कार्यकारिणीत आंबेगावचे वर्चस्व पाहायला मिळाले असून, ज्येष्ठ सभापतींवर मुख्य जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या नव्या निवडीमध्ये आंबेगाव पंचायत समितीचे ज्येष्ठ सभापती कैलास बुवा काळे यांची अध्यक्षपदी, हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज हिरामण काकडे यांची उपाध्यक्षपदी, तर बारामती पंचायत समितीचे सभापती किरण तावरे यांची सचिवपदी एकमताने निवड करण्यात आली. ही निवड सर्वानुमते झाली आहे.

निवड प्रक्रिया पार पडताच नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी थेट ॲक्शन मोडमध्ये काम सुरू केले. संघटनेच्या वतीने पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांची भेट घेऊन तालुका पंचायत समित्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

तसेच, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्याशीही या शिष्टमंडळाने सविस्तर चर्चा केली. ग्रामीण भागातील विकासकामे, त्यासाठी लागणारा निधी आणि पंचायत समित्यांच्या अधिकारांवर गदा येऊ नये, यावर या बैठकीत मुख्यत्वे भर देण्यात आला.

आता थेट 'मंत्रालयात' धडकणार

निवडीनंतर नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैलास काळे, उपाध्यक्ष युवराज काकडे आणि सचिव किरण तावरे यांनी आपली आगामी रणनीती स्पष्ट केली आहे. पुणे जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या आता केवळ जिल्हा पातळीवर मर्यादित न ठेवता, राज्य शासनाच्या स्तरावर प्रभावीपणे मांडल्या जातील, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विकासकामांसाठी आवश्यक निधी खेचून आणणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार अबाधित राखणे हेच संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे.

या प्रलंबित प्रश्नांची तड लावण्यासाठी लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन सादर करणार असल्याची माहिती नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे आगामी काळात ही संघटना ग्रामीण विकासासाठी मंत्रालयातून किती निधी पदरात पाडून घेते, याकडे आता संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.