Shirur Bazar Samiti Election : शिरूर बाजार समितीच्या निवडणुकीस कलाटणी : तब्बल 71 ग्रामपंचायतींच्या 712 सदस्यांना मतदारयादीतून वगळण्याचा उपनिबंधकांचा आदेश

Pune, 02 October : शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीच्या मतदारयादी प्रकरणाने पुन्हा एकदा गंभीर कायदेशीर वळण घेतले आहे. उच्च न्यायालयाने जूनमध्ये स्पष्ट निर्देश देऊन शिरूर तालुक्यातील ७८ ग्रामपंचायतींमधील ७२९ मतदारांना मतदानाचा अधिकार प्रदान केला होता. मात्र, हा निकाल रद्द ठरवत पुणे जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण) यांनी ७८ पैकी ७१ ग्रामपंचायतींमधील ७१२ सदस्यांची नावे अंतिम मतदार यादीतून वगळण्याचा आदेश दिला आहे.

उच्च न्यायालयाने जूनमधील एका आदेशान्वये १ फेब्रुवारी रोजी ग्रामपंचायत सदस्य असलेल्या ७२९ सदस्यांची नावे शिरूर बाजार समितीच्या मतदार यादीत समाविष्ट करून घेण्याचे व नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश २७ जुलै रोजी दिले होते. त्याचे पालन करत ७ सप्टेंबर रोजी नव्याने ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रारूप यादी प्रसिद्ध करून त्यावर जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आक्षेप मागविले होते.

या आक्षेपांवरील सुनावणी २१ व २४ रोजी पार पडली. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश ल. जगताप यांनी अंतिम मतदारयादीमधून ७१ ग्रामपंचायतींमधील ७१२ मतदारांची नावे वगळण्याचा आदेश दिला आहे.

ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बाबूराव चव्हाण यांनी घेतलेल्या हरकतीनुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली आहे आणि तिथे ८ सप्टेंबर रोजीच्या राजपत्रानुसार प्रशासकाची नियुक्त करण्यात आली आहे. अशा ग्रामपंचायतींचे सदस्य बाजार समितीच्या मतदारयादीत समाविष्ट होऊ नयेत, अशी मागणी केली होती. त्यावर शिरूरच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी निवडणूक प्राधिकरणाच्या ४ फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार, अर्हता तारीख ०१/०२/२०२६ रोजी कार्यरत असणाऱ्या सदस्यांची यादी विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे म्हटले होते.

त्यानंतरही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रशासक नियुक्तीचा आधार घेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विपरीत असा आदेश देत ७१ गावांतील ७१२ सदस्यांना थेट मतदार यादीतूनच वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मतदार यादीतून वगळलेली गावे

धामारी, पाबळ, मुखई, हिवरे, गणेगाव खालसा, पिंपरी खालसा, आपटी, वाघाळे, करंदी, केंदूर, निमगाव म्हाळुंगी, वाडा पुनर्वसन, वरुडे, आलेगाव पागा, उरळगाव, टाकळी भीमा, दहीवडी, पारोडी, इनामगाव, गणेगाव दुमाला, नागरगाव, सादलगाव, कवठे येमाई, कारेगाव, कोंढापुरी, मलठण, मिडगुलवाडी, कोरेगाव भीमा, डिंग्रजवाडी, पिंपळे जगताप, सणसवाडी, आंधळगाव, न्हावरे, शिक्रापूर, तळेगाव ढमढेरे, बुरुंजवाडी, कोळगाव डोळस, गोलेगाव, चांडोह.

निमगाव दुडे, पिंपरखेड, फाकटे, वडनेर खुर्द, चिंचणी, बाबूळसर बुद्रुक, पिंपळसुटी, मोटेवाडी, शिंदोडी, भांबर्डे, चिंचोली मोराची, पिंपरी दुमाला, निमगाव भोगी, बाभूळसर खुर्द, जातेगाव बुद्रुक, जातेगाव खुर्द, देरेकरवाडी, कुरुळी, निर्वी, खैरेनगर, खैरेवाडी, कान्हूर मेसाई, सविंदणे, आमदाबाद, खंडाळे, रावडेवाडी, वढू बुद्रुक, विठ्ठलवाडी, गुनाट, निमोणे, वडगाव रासाई व शिरसगाव काटा.

न्यायालयात दाद मागणार : अशोक पवार

आपण या पूर्वी उच्च न्यायालयातून न्याय मिळवून ७२९ मतदारांना पात्र ठरविले होते. मात्र, आता ७१२ मतदारांना आणि ७१ गावांना या मतदान प्रक्रियेतून वंचित ठेवण्याचा प्रकार ज्या अधिकाऱ्यांनी केला, त्यांच्या विरोधात आपण थेट उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे शिरूरचे माजी आमदार अ‍ॅड. अशोक पवार यांनी सांगितले.