Pune ZP : पुण्यातील ग्रामपंचायतींचा वेगळाच माज; 3,43,00,00,000 रुपये खर्चाविना धूळखात पडून, जिल्हा परिषदेचं टेन्शन वाढलं

Pune Zila Parishad : मागील पाच ते सहा वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक झाली नसल्याने सर्व महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यामध्ये प्रशासक राज आहे. त्यामुळे वित्त आयोगाकडून निधी मिळण्यात आधीच अडचणी आहेत. अशात वित्त आयोगाकडून यापूर्वी मिळालेला निधी खर्च करण्यात पुण्यातील ग्रामपंचायतींची उदासीनता दिसून येत आहे.

गावांच्या विकासाला मिळालेला तब्बल 343 कोटी रुपयांचा निधी हा खर्चाविना पडून आहे. हा निधी खर्च करावा यासाठी आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. निधी खर्च करावा यासाठी प्रत्येक तालुक्यात विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. नोव्हेंबर 2025 अखेर जास्तीत निधी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगाकडून ग्रामपंचायतींना गावपातळीवरील विकासकामांसाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यात पुणे जिल्ह्यातील एक हजार ३८७ ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाकडून १४०० कोटींचा निधी मिळाला आहे. यापैकी ९११ कोटी रुपये खर्च झाले असले तरी उर्वरित रक्कम अजूनही पडून आहे.

अखर्चित रकमेवर मिळणारे व्याजसुद्धा संबंधित योजनांच्या कामांसाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. उपलब्ध निधीपैकी ६० टक्के रक्कम विशिष्ट (बंधित) कामांसाठी तर, ४० टक्के रक्कम इतर विकास उपक्रमांसाठी खर्च करता येतो. जिल्ह्यातील ४१ ग्रामपंचायतींकडे प्रत्येकी एक कोटी रुपयांहून अधिक निधी शिल्लक आहे.

याबाबत जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी म्हणाले, "वित्त आयोगाच्या निधीतील कामे पूर्ण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी तालुकास्तरावर शिबिरे घेऊन कामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली असून, नोव्हेंबर 2025 अखेर जास्तीत जास्त निधी खर्च करून नियोजित कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.’