Pune MPSC Protest: मोठी बातमी: 'एमपीएससी'चं आंदोलन अडचणीत..? मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल, टेन्शन वाढवणारा मुद्दा उपस्थित

Pune News: पुण्यात गेल्या पाच दिवसांपासून एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं मोठं आंदोलन सुरू आहे. महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेत्यांनी हजेरी लावत या आंदोलनात हजेरी लावत त्याला पाठिंबाही जाहीर केला आहे. आता पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं हे आंदोलन सुरू असतानाच त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनांचा पुण्यातील नागरिकांना प्रचंड त्रास होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या याचिकेमुळे आता आंदोलनकर्त्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.तसेच न्यायालय संबंधित याचिकेवर कधी सुनावणी घेणार तसेच काय आदेश देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहेत.

पुण्यातील एस.एम.जोशी पूल, शास्त्री रोडवरील अहिल्यादेवी अभ्यासिकेसमोर आणि अलका टॉकीज चौक असे एकून तीन स्पर्धा परीक्षांच्या तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची तीन आंदोलन सुरू आहेत. या आंदोलनकर्त्या हजारो विद्यार्थ्यांनी MPSC च्या परीक्षांमधील पारदर्शकता,पेपरफुटीचे आरोप आणि आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत एल्गार पुकारला आहे. या याचिकेत आंदोलनामुळे पुण्यातील नागरिकांना निर्माण होणाऱ्या स्थानिक समस्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनामुळे दररोज हजारो नागरिक आणि विद्यार्थी रस्त्यावर जमत असल्यानं शहरातील वाहतुकीचा मोठा खोळंबा होत आहे. विनापरवानगी सुरू असलेल्या या गर्दीमुळे रुग्णवाहिका आणि इतर अत्यावश्यक सेवांच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत असल्याचा दावा याचिकेत केला गेला आहे.

यापूर्वीच पुणे शहर पोलिसांनी तीन ठिकाणी सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलानाच्या पार्श्वभूमीवर 51 विद्यार्थी आणि 29 कोचिंग क्लास चालकांना नोटिसा बजावून कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला होता.

तसेच पुढील काळात विनापरवानगी हे आंदोलन सुरू राहिल्यास गुन्हे दाखल करण्याबाबतचे स्पष्ट संकेतही पोलिसांनी दिले आहेत.त्यामुळे आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पुण्यातील एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत सर्व मागण्या मान्य करत असल्याचं जाहीर केलं आहे.

मात्र, याचवेळी त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची आणि MPSC अध्यक्षांच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. या समितीला 3 महिन्यांत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांचा राजीनामा सरकारच्या अखत्यारित नसल्याचंही फडणवीसांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे.