Shivsena Protest  sarkarnama
पुणे

Uddhav Thackeray : ...म्हणून ठाकरेंच्या सैनिकांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या टेबलावर टाकला कचरा

Sudesh Mitkar

Pune News : पुणे महापालिकेच्या रामटेकडी आणि हांडेवाडी येथील प्रत्येकी 75 टन क्षमतेच्या दोन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांना स्थायी समितीने पंधरा वर्षासाठी मंजुरी दिल्यानंतर प्रत्येक वर्षीच्या बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद करण्यासाठी महापालिका अधिनियमातील 72 ब या नियमानुसार सर्वसाधारण सभेची परवानगी न घेता केवळ ठेकेदार आणि त्यांना मदत करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षातील दलालांचा फायदा होण्यासाठी 87 कोटी रुपयाची निविदा मंजूर करण्यात आली.

यासाठी उपायुक्त संदिप कदम यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाकडून करण्यात येत असून याविरोधात आज महापालिकेत आंदोलन करण्यात आले. यावेळी घनकचरा विभाग उपायुक्त संदिप कदम कार्यालयातून निघून  गेल्यामुळे त्यांच्या ऑफिस बाहेर शिवसैनिकांनी ठिय्या आंदोलन केले. एक तास वाट पाहून देखील ते न  आल्याने शिवसैनिकांनी अतिरिक्त आयुक्तांना घेराव घातला. सोबत आणलेला कचरा त्यांच्या टेबलवर टाकून सदर टेंडर रद्द करण्याची मागणी केली. 

  अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यासाठी महापालिका अधिनियमातील 72 ब नियमानुसार सर्वसाधारण सभेची मान्यता लागते असे मुख्य लेखापाल उल्का कळसकर यांचे म्हणणे आहे. परंतु अधिनियम 72 ब खेरीज हे प्रकल्प मंजूर केले आहेत. पण घनकचरा विभागाने सर्वसाधारण सभेची मान्यता असण्याची गरज नाही, असे मत व्यक्त केल्यामुळे संशयाच्या दृष्टीने या विभागाकडे लक्ष वेधले गेले आहे. या निविदेचा मलिदा ठेकेदारांसोबतच सत्ताधारी पक्षातील दलाल व महापालिकेतील अधिकारी यांना मिळणार आहे.  असा आरोप शहर प्रमुख संजय मोरे यांनी केला आहे. .
             

एका ठराविक कंपनीलाच या प्रकल्पांचे काम मिळावे म्हणून राजकीय स्तरावर सत्ताधारी पक्षातील एका अध्यक्षाने यासाठी मन लावून प्रयत्न केले आहे. तसेच राजकीय वरदहस्तामुळे प्रशासकीय स्तरावर सुद्धा ठराविक कंपनीलाच म्हणजे आदर्श एन्व्हायरो प्रा लि कंपनीलाच काम देण्यासाठी प्रयत्न झाले आहेत.  नियमबाह्य पद्धतीने सदर कंपनीला काम देण्यासाठी घनकचरा विभाग प्रमुख संदीप कदम यांनी भूमिका बजावली असल्याकारणाने याची चौकशी होणे गरजेचे वाटते. असे मोरे म्हणाले.  

तसेच जो पर्यंत चौकशी होत नाही तो पर्यंत  संदीप कदम यांना निलंबित करण्यात यावे. तसेच सदर निविदा रद्दबादल ठरवून सदर प्रकल्पाची फेरनिविदा काढण्यात यावी. जनतेच्या कररूपी पैशांचा अशा प्रकारे नियमबाह्य पद्धतीने अपव्यय होत असताना आम्ही शांत बसणार नाही. या निविदा प्रकरणाची सर्वंकष चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात समिती नेमून करण्यात यावी. या निवेदेमधे झालेला भ्रष्टाचार लवकर उघड करण्यात यावा. अन्यथा शिवसेनेच्या वतीने उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा मोरे यांनी दिला. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT