PMC News: महापालिकेचा ‘एक्शन प्लॅन’! अनधिकृत भंगार गोदामे थेट सील करण्याचे आदेश

PMC orders action against unauthorized scrap shops: शहरातील अनधिकृत पीजी आणि हॉस्टेलवर कारवाईची मोहीम सुरू असतानाच आता महापालिका प्रशासनाने रहिवासी भागातील भंगार दुकाने आणि गोदामांवरही कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वडगाव बुद्रुक, नऱ्हे आणि धायरी परिसरात केलेल्या तपासणीत १३ पीजी तसेच सात भंगार दुकाने आणि गोदामांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने ती बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्या आदेशानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी गणेश सोनुने, अग्निशमन अधिकारी प्रभाकर उम्राटकर आणि बांधकाम विभागाचे अभियंता विश्वजीत वाघमोडे यांच्या पथकाने सलग तिसऱ्या दिवशी तपासणी मोहीम राबविली. पीजी आणि हॉस्टेलची तपासणी करत असतानाच पथकाने भंगार दुकाने आणि गोदामांचीही झाडाझडती घेतली.

या तपासणीत काही भंगार आस्थापनांमध्ये प्लास्टिक, कागद, पोती यासह ज्वलनशील साहित्याचा मोठ्या प्रमाणात साठा केल्याचे आढळले. अनेक ठिकाणी पत्र्याच्या शेडमध्येच व्यवसाय सुरू असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे, ही आस्थापने रहिवासी भागात असल्याने एखादी आग लागल्यास त्याचा फटका थेट नागरिकांच्या सुरक्षेला बसण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

अग्निसुरक्षा साधनेच नाहीत!

भंगार गोदामांच्या तपासणीत प्राथमिक अग्निशमन यंत्रणा आणि आवश्यक सुरक्षा साधनांचा अभाव असल्याचे समोर आले. त्याचबरोबर बांधकाम परवानगी, अधिकृत विद्युत जोडणी, ड्रेनेज व्यवस्था आणि कर आकारणीशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचेही निदर्शनास आले.

काही ठिकाणी बीडीपी क्षेत्रातील नियमांचा प्रश्न, अरुंद रस्ते आणि अग्निशमन दलाच्या वाहनांना घटनास्थळी पोहोचण्यास येणारे अडथळेही समोर आले. त्यामुळे या आस्थापनांमुळे केवळ अनधिकृत व्यवसायाचा प्रश्न नसून आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी स्थिती असल्याचे पुणे प्रशासनाच्या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे.

भाड्याच्या जागेत व्यवसाय; जबाबदार कोण?

तपासणीदरम्यान अनेक भंगार दुकाने आणि गोदामे भाडेतत्त्वावर सुरू असल्याचे आढळले. जागामालक आणि भाडेकरू यांच्यात जबाबदारी निश्चित नसल्याने नियमांचे उल्लंघन झाल्यानंतर कारवाईची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.

विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांवर गुन्हे दाखल करण्याबरोबरच आवश्यकतेनुसार त्या तातडीने सील करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे केवळ भंगार व्यावसायिकच नव्हे, तर अशा व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देणाऱ्या मालकांवरही प्रशासनाची नजर राहणार आहे.

‘नियम पाळा, अन्यथा दुकान बंद’

अग्निसुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून अथवा आवश्यक परवानग्यांशिवाय व्यवसाय सुरू ठेवणाऱ्या आस्थापनांवर यापुढेही कारवाई केली जाणार आहे. अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या आणि विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांना बंद करण्याची भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे.

पीजी, हॉस्टेलपासून आता भंगार दुकाने आणि गोदामांपर्यंत महापालिकेच्या तपासणी मोहिमेची व्याप्ती वाढली आहे. त्यामुळे शहरातील रहिवासी भागात नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असलेल्या व्यावसायिक आस्थापनांचे धाबे दणाणले आहेत.