Pmc News: महापालिका नवीन रस्ते विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करते. मात्र, महापालिकेचा रस्ता आम्हाला विकत द्या, असा अजब प्रस्ताव एका बिल्डरने प्रशासनाकडे सादर केला आहे. 'पुणे तेथे काय उणे' या म्हणीचा प्रत्यय देणारा हा प्रस्ताव सध्या महापालिकेत चर्चेचा विषय ठरला असून, विविध विभागांनी यावर सावध भूमिका घेत, आयुक्तांच्या कोर्टात चेंडू टोलवला आहे.
पुणे महापालिकेने शहराच्या विकासासाठी तयार केलेल्या आराखड्यातील (डीपी) रस्ते प्रत्यक्षात आणताना अनेक अडचणी येतात. जागा मालकांकडून भूसंपादन करण्यासाठी रोख मोबदला, टीडीआर किंवा 'एफएसआय' देण्याबाबत प्रशासनाला कसरत करावी लागते. अनेकदा मोबदल्याच्या वादातून रस्ते रखडतात. अशा परिस्थितीत पालिकेच्या मालकीचा रस्ता विकण्याचा प्रस्ताव एप्रिल २०२६ मध्ये मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडे सादर झाला.
नाना पेठेतील सिटी सर्व्हे क्रमांक ३६९ येथे असलेला २५ फूट रुंदीचा आणि ७ हजार २६६ चौरस फूट लांबीचा रस्ता महापालिकेने १९४१ मध्ये शांताराम शंकरराव घोले यांच्याकडून विकत घेतला होता. या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना जुने वाडे असून, ते धोकादायक असल्याचे महापालिकेने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. या जागेचे कुलमुखत्यारपत्र एका बांधकाम व्यावसायिकाकडे आहे. हा रस्ता 'डेडएंड' असल्याने इतर कोणत्याही मिळकतींना त्याचा उपयोग नाही, त्यामुळे जागा महापालिकेने विकावी अशी मागणी बिल्डरने केली आहे.
या प्रस्तावावर बांधकाम, विधी, पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, दक्षता आणि घनकचरा व्यवस्थापन अशा विविध विभागांचे अभिप्राय घेण्यात आले. कोणत्याही विभागाने थेट जागा विकता येणार नाही, असा स्पष्ट नकार दिलेला नाही. उलट तांत्रिक खुलासे करत अंतिम निर्णयाची जबाबदारी वरिष्ठांवर सोपवली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात बिल्डर व अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात महापालिकेने रस्ता विकल्यास ९० जणांचे पुनर्वसन करता येईल आणि रस्ता अन्यत्र स्थलांतरित केल्यास प्लॉट लहान होऊन त्याचा उपयोग होणार नाही, असे बिल्डरने बैठकीत स्पष्ट केले आहे.
हा निर्णय धोरणात्मक स्वरूपाचा असल्याने तो उपायुक्त स्तरावर घेणे शक्य नाही. त्यामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त प्रशांत ठोंबरे यांनी हा प्रस्ताव आयुक्त स्तरावर निर्णयासाठी पाठवला आहे. महापालिकेच्या इतिहासात रस्ता विकण्याचा असा प्रस्ताव पहिल्यांदाच आल्याचे जुन्या जाणत्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महापालिकेने स्वतःची जागा विकणे हे नैतिकतेला धरून नसल्याने हा प्रस्ताव तातडीने फेटाळणे आवश्यक होते, असे मत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केले आहे. आता आयुक्त नवल किशोर राम यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.