Pune PMC : सत्तेत आल्यानंतर भाजपचा पहिला मोठा निर्णय, प्रशासनाने केलेली गुपचूप करवाढ हाणून पाडली

Pune Municipal Corporation update : महापालिका प्रशासनाने उत्पन्नवाढीच्या नावाखाली पुणेकरांच्या खिशावर डल्ला मारण्याची तयारी केली होती. गेल्या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कोणताही गाजावाजा न करता सरसकट 5 टक्के मिळकतकर वाढीस गुपचूप मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर आज हा प्रस्ताव मुख्यसभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र सभागृहातील कर वाढ एकमताने फेटाळून लावली आहे.

मिळकतकर विभागाने सुरुवातीला 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी थेट 10 टक्के करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. मात्र, राजकीय पक्ष, नागरी संघटना आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून तीव्र विरोध झाल्यानंतर प्रशासनावर टीकेची झोड उठली. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र, प्रशासनाला करवाढ लागू करायची असल्यास 20 फेब्रुवारीपूर्वी मुख्यसभेची मान्यता घेणं बंधनकारक होते.

त्यामुळे मुदत हातातून निसटू नये म्हणून प्रशासनाने अत्यंत चतुराईने आधी 10 टक्के प्रस्ताव मागे घेत, 5 टक्के करवाढीला स्थायी समितीत गपचुप मंजुरी दिल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू होती. स्थायी समिती अध्यक्षांची नियुक्ती होण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी होता. त्या कालावधीत ही करवावाढ लागू करण्याची तयारी कशासाठी केली होती.

गेल्या तीन वर्षांत प्रशासकीय राजवटीत प्रत्येक वर्षी करवाढीचा प्रस्ताव मांडला गेला होता. मात्र, मुख्यसभा अस्तित्वात नाही, करवाढ हा धोरणात्मक निर्णय आहे, असं कारण देत तत्कालीन आयुक्तांनी ही दरवाढ फेटाळली होती. यावेळी मात्र परिस्थिती बदलताच प्रशासनाने स्वतः पुढाकार घेऊन करवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता.

त्यानंतर आज 18 फेब्रुवारीला मुख्यसभा झाली. त्यात करवाढीवर प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. तो रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपचा हा पहिलाच मोठा निर्णय असल्याचं बोललं जात आहे. विशेष म्हणजे सर्व सभागृहात एकमताने हा निर्णय घेतला आहे.