Pune Congress Bhavan: महापौर मंजुषा नागपुरेंवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी काँग्रेस हायकोर्टात जाणार; पहिला दगड कोणी भिरकावला? याचाही फैसला तिथंच होणार

Pune Congress Bhavan: काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांच्या अनुषंगाने केलेल्या विधानामुळं राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. सपकाळ वक्तव्याच्या निषेधार्थ पुणे भाजपकडून काँग्रेस भवन इथं आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी हिंसाचार झाला, दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते समोरा समोर आल्यानंतर दगडफेक झाली अन् त्यात काहीजणांच्या डोक्याला दगड लागल्यानं ते गंभीररित्या जखमी झाले. याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी दोन्हीकडच्या कार्यकर्त्यांवर आणि शहराध्यक्षांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. पण पहिला दगड कोणी फेकला याचा फैसला आता हायकोर्टात होणार आहे. कारण काँग्रेसनं याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे.

या घटनेबाबत पुणे पोलिसांकडून परस्परांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे आणि युवा मोर्चाचे अध्यक्ष दुष्यंत मोहोळ यांच्यासह 100 कार्यकर्त्यांवर आंदोलन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांवर देखील गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात दगडफेकीला सुरुवात भाजप कार्यकर्त्यांनी केली असा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. तर भाजपने देखील हाच आरोप काँग्रेसवर केला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करताना महापौर मंजुषा नागपुरे यांचं नाव वगळण्यात आलं असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. तसंच पोलीस भाजपला सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचा देखील काँग्रेसचं म्हणणं आहे. त्यामुळं पुढील भूमिका ठरवण्यासाठी आज काँग्रेस भवन इथं काँग्रेस नेत्यांची बैठक झाली.

भाजपचा राजकीय दहशतवाद

या बैठकीनंतर काँग्रेसचे नेते प्रशांत जगताप म्हणाले, "काल जी घटना घडली, त्यातून भाजप राजकीय दहशतवाद माजवत असल्याचं दिसून येत आहे. या प्रकरणात पुणे पोलीस देखील पक्षपातीपणे कारवाई करत आहेत. मुळात पोलिसांनी काँग्रेस भवन इथं आंदोलनाला परवानगी दिली कशी? हा आमचा सवाल आहे. तसंच या आंदोलकांना काँग्रेस भवन इथं येण्यास पोलिसांनी अडवलं नाही आणि आंदोलनामुळं दोन तास रस्ता अडवला गेला आंदोलकांना पोलिसांनी हटवलं नाही"

महापौरांवर गुन्हा का नाही?

"तसंच जो गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यातून महापौर मंजुषा नागपुरे यांचं नाव वगळण्यात आलं आहे, त्या आंदोलन सहभागी झाल्या, त्यांनी भाषणही केलं, याचं फुटेजही आमच्याकडं आहे. तरीही त्यांच्यावर का गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही? हा आमचा प्रश्न आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी कोणता दबाव टाकला का? हा देखील सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळं या सगळ्या प्रकरणाबाबत आता आम्ही हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सगळे पुरावे आम्ही हायकोर्टामध्ये मांडणार असून आता सर्व फैसला कोर्टातच होईल," असं जगताप यांनी सांगितलं.