Sunetra Pawar: महापालिकांकडून जिल्हा परिषद करणार १५० कोटींची वसुली, जगदाळेंची सुनेत्रा पवारांकडे फिल्डिंग!

Pune City News: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांनी मिळून निर्माण केलेल्या कचरा आणि सांडपाण्याच्या फटका जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाला बसू लागला आहे. मुळा, मुठा, भीमा आणि इंद्रायणी या नद्यांमध्ये शहरातून दररोज लाखो लिटर्स प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि कचरा सोडला जात आहे. यामुळे नदीकाठची गावे प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली असून, तिथल्या नागरिकांचे पिण्याचे पाणी, शेती आणि आरोग्य धोक्यात आले आहे.

या गंभीर परिस्थितीवर आता पुणे जिल्हा परिषदेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, पुण्यातील दोन्ही बलाढ्य महानगरपालिका आणि पीएमआरडीएच्या तिजोरीवर प्रत्येकी ५० कोटींचा 'डल्ला' मारण्याची तयारी सुरू केली आहे. शहरांच्या प्रदूषणामुळे ग्रामीण भागाचे आरोग्य धोक्यात आल्यामुळे, या तिन्ही संस्थांकडून प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषदेने थेट मंत्रालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

शहरांमधून नदीपात्रात सोडल्या जाणाऱ्या या दूषित पाण्याचा सर्वाधिक फटका दौंड, इंदापूर, हवेली, शिरूर आणि खेड या पाच तालुक्यांतील शेकडो गावांना बसत आहे. या भागातील विहिरी, कूपनलिका आणि पिण्याच्या पाण्याचे इतर सर्व स्रोत कमालीचे दूषित झाले आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न इतका गंभीर बनला आहे की, ग्रामीण भागात संसर्गजन्य आजारांची साथ पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. माणसांसोबतच पाळीव जनावरांच्या आरोग्याचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

या संपूर्ण परिस्थितीची कैफियत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर मांडली असून, त्यांना या संदर्भातील एक सविस्तर निवेदनही सादर केले आहे. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नदीकाठच्या गावांमध्ये अत्याधुनिक जलशुद्धीकरण यंत्रणा उभारणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. त्यासाठीच पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीए या तिन्ही संस्थांनी प्रत्येकी ५० कोटींचा विशेष निधी जिल्हा परिषदेला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यापूर्वी २०१४ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने नदीकाठच्या गावांसाठी आरओ यंत्रणा उभारण्याकरिता सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता, अशी आठवण जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी करून दिली. मात्र, गेल्या काही वर्षांत पुणे आणि पिंपरी परिसरातील नागरीकरण प्रचंड वाढल्याने आणि शहरांमधून सोडल्या जाणाऱ्या प्रदूषणाची तीव्रता कैक पटीने वाढल्याने जुन्या उपाययोजना आता पूर्णपणे अपुऱ्या ठरल्या आहेत.

ग्रामीण भागाला सुरक्षित व शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळवून द्यायचे असेल, तर आता युद्धपातळीवर अत्याधुनिक यंत्रणा उभ्या कराव्याच लागतील, असे जगदाळे यांनी स्पष्ट केले आहे. आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यावर काय निर्णय घेतात आणि पुणे-पिंपरीच्या महापालिका ग्रामीण भागाच्या पदरात हा निधी टाकतात का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.