अजितदादांना खूष करण्यासाठी पुणे ‘झेडपी’चा मार्चअखेर संपेना!

शेटफळगढे (जि. पुणे) : उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांना खूष करण्यासाठी मार्चअखेर होऊन जवळपास दोन महिन्यांचा कालावधी होत आला तरी पुणे जिल्हा परिषदेचा (pune ZP) मार्चएंड अद्याप सुरूच आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने मार्चअखेर सर्वाधिक खर्च केला आहे, हे दाखविण्याचा जिल्हा परिषदेचा केविलवाणा प्रयत्न यातून सुरू आहे. पण, त्याचा चालू झालेल्या नव्या आर्थिक वर्षाच्या कामकाजावर परिणाम होत असून जिल्हा परिषदेचा मार्च एण्ड संपायला मुहूर्त कधी मिळणार, याकडे संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. (Pune 'ZP's marchend doesn't end to please Ajit Pawar!)

अजित पवार यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विकास कामांना विविध लेखाशिर्ष अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी गतवर्षी जुलैमध्ये दिला होता. ऑगस्टमध्ये जिल्हा परिषदेने सर्वाधिक कामांचा समावेश असलेल्या जनसुविधा लेखाशिर्ष अंतर्गत असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर मोठा गाजावाजा करीत ३१ डिसेंबरपर्यंत १०० दिवसांचा कार्यक्रम आखण्यात आला होता. या शंभर दिवसांच्या काळात अंदाजपत्रके तयार करणे, कार्यारंभ आदेश देणे, प्रत्यक्षात काम पूर्ण करणे व कामाची देयके देणे, असा हा कार्यक्रम होता.

वास्तविक ३१ डिसेंबरअखेर ही सर्व कामे पूर्ण होणे गरजेचे होते. परंतु प्रत्यक्षात ३१ मार्च २०२२ झाला तरी अजूनही जिल्हा परिषदेचा मार्च एण्ड सुरूच आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिलेला निधी अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हा परिषदेने खर्च न केल्यामुळे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जाहीर सभांमधून नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने उपमुख्यमंत्री पवार यांना खूष करण्यासाठी ३१ मार्च होऊन जवळपास दोन महिन्यांचा कालावधी झाला तरी अजूनही मार्च एण्ड चालूच ठेवला आहे. ता. ३१ मार्चच्या आतील तारखांचा उल्लेख असणारे विविध विभागांची देयके व इतर स्वरूपाची देयके देण्याचे काम अजूनही जिल्हा परिषदेमार्फत सुरू आहे.

प्रत्यक्षातील मार्च एण्ड संपून जवळपास दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी झेडपीचा मार्च एण्ड सुरूच राहिल्याने नवीन आर्थिक वर्षाच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. दिव्यांग घरकुल लाभार्थ्यांच्या अंतिम याद्या अद्याप आल्या नसल्याने पावसाळ्यापूर्वी दिव्यांगांचे घरकुलाचे बांधकाम करण्याचे स्वप्नही अपुरे राहणार आहे. तसेच, जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत सतरंज्या, स्पीकर सेट यांच्या स्थाननिश्चितीचे व वाटपाचे आदेश पंचायत समित्यांना नसल्यामुळे याही पंचायत समितीच्या गोदामात धूळखात पडून आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा मार्चअखेर संपून नवीन आर्थिक वर्षाचे कामकाज कधी सुरू होणार? नव्याने विकास कामांना जिल्हा परिषद निधी अंतर्गत मंजुरी, थेट लाभ हस्तांतरण योजना अंतर्गत साहित्यासाठी लाभार्थी निवड यांच्या निवडी या आचारसंहितेपूर्वी होणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पवार यांना खूष करण्यासाठी वाढीव कालावधी घेऊन जिल्हा परिषदेने मागच्या तारखेचा कार्यक्रम थांबवून प्रत्यक्षात नव्या आर्थिक वर्षातील नवीन कामकाजाला जिल्हा परिषदेने गती देणे गरजेचे आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची गरज

पुणे जिल्हा परिषदेने ३१ मार्च २०२२ अखेर जास्तीत जास्त खर्च केल्याचा दावा खोडून काढण्यासाठी लांबलेला मार्चअखेर तत्काळ संपवून नवीन आर्थिक वर्षाच्या कामकाजाला सुरुवात करण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी होत आहे.