Fursungi and Urali Devachi : फुरसुंगी अन् उरळी देवाची या गावांबाबतचा निर्णय राजकीय; जगतापांची शिवतारेंवर टीका

Sanjay Jagtap vs Vijay Shivtare : पुणे महानगरपालिकेत नव्याने २३ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. त्या गावांतील फुरसुंगी आणि उरळी देवाची ही गावे वगळण्यात आली आहेत. त्यासंबंधित राज्य सरकारने नवीन आदेश जारी केला आहे. आता या दोन्ही गावांची मिळून नगर परिषद करणार असल्याचेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी या दोन्ही गावांबाबत ही मागणी केली होती. त्यावर आता आमदार संजय जगताप यांनी हा निर्णय राजयकीय असल्याचा आरोप केला आहे.

पुणे महानगरपालिकेतून (PMC) फुरसुंगी आणि उरळी देवाची ही दोन गाव वगळून नगरपरिषद करावी, अशी मागणी माजी आमदार विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांनी केली होती. याबाबत पुणे महानगरपालिकेने राज्य सरकारला सविस्तर प्रस्ताव पाठवला होता. यावर विचार करून राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता. ३१) नवीन आदेश जारी केला आहे. त्यात फुरसुंगी आणि उरळी देवाची या गावांची नवीन नगरपरिषद असेल, असे जाहीर केले आहे.

या निर्णयाबाबत आमदार संजय जगताप (Sanjay Jagtap) म्हणाले की, "मध्यंतरी या विषयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयात एक मिटिंग झाली होती. त्याला काही लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते, मला त्याचे आमंत्रण नव्हते. तेव्हाच हा प्राथमिकदृष्ट्या हा निर्णय घेण्यात आला होता. आज त्यावर आदेश काढून शिक्कामोर्तब करण्यात आले."

आमदार जगताप यांनी या निर्णयाच्या दोन बाजू सांगत काही धोक्यांचीही कल्पना दिली आहे. जगताप म्हणाले, "या निर्णयाला दोन बाजू आहेत. पहिली म्हणजे या गावातले स्थानिक नेतृत्व आता गावासाठी काम करू शकेल, सुधारणा करू शकेल. मात्र दुसरी बाजू अधिक गंभीर आहे. निर्णय पूर्णपणे राजकीय वाटतो. स्वतःचे वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी घेतलेला वाटतो. पुणे महापालिकेतून बाहेर पडून या गावकऱ्यांचा कर कमी होईल, पण शहरासोबत होणारी या गावांची वाढही खुंटणार आहे. हे होऊ नये वाटत असेल तर सरकारने नव्या नगरपालिकेला भरघोस निधी देणे गरजेचे आहे. अन्यथा गावांचा विकास होणार नाही फक्त राजकारण होईल."

दरम्यान, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पुणे महापालिकेतून वगळावीत, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होती. नविन आदेशानुसार अखेर फुरसुंगी आणि उरळी देवाची या गावांची मिळून नगर परिषद होणार आहे. दरम्यान, ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्यास शहर सुधारणा समितीमध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी कचरा डेपोची जागा महापालिकेकडेच राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते.

महापालिकेमध्ये उरुळी देवाची व फुरसुंगी ही दोन्ही गावे २०१७ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली होती. येथील मिळकतींना अव्वाच्या सव्वा मिळकतकर लागल्याने तेथील व्यापारी व इतर नागरिकांनी कर कमी करावा यासाठी प्रयत्न केला होता. पण तो कमी होत नसल्याने ही गावे महापालिकेतून वगळावीत यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची वगळण्याचा निर्णय अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि खराब नागरी सुविधांसह अनेक कारणांमुळे घेण्यात आला.