Mega Bharti : राज्यात ७५ हजार जागांसाठी झालेल्या भरतीच्या घोषणेचं पुढे काय झालं?

पुणे : राज्यात ७५ हजार जागांच्या भरतीची घोषणा झाली. त्यासाठी सर्वसाधारण वेळापत्रकही घोषीत करण्यात आले. मात्र, आजवर पोलीस आणि आरोग्य विभाग सोडता इतर कोणत्याही विभागाच्या भरतीची ना जाहिरात निघाली, ना अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली. चार वर्षांपासून रखडलेल्या सरळसेवा भरतीमुळे उमेदवारांमध्ये असंतोष असून, तातडीने पारदर्शक भरती प्रक्रिया पार पाडावी, अशी मागणी उमेदवार करत आहे.

ग्रामविकास विभाग, आरोग्य विभाग, पोलिस, शिक्षक आणि म्हाडाची पदभरती मागील चार वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणाने रखडली आहे. कोरोना बरोबरच पदभरती प्रक्रियेतील गलथान कारभारामुळे अनेक उमेदवारांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. वयोमर्यादा ओलांडण्याबरोबरच भ्रष्ट कारभारामुळे उमेदवार हवालदिल झाले असून, नवे सरकारही विश्वासार्ह पाऊल उचलत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य भरतीसाठी अभ्यास करत असणारा रोहीत सांगतो, ''मी आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकासाच्या पदांसाठी अर्ज केले होते. जवळपास तीन वर्षे झाले तरी भरती प्रक्रिया अजून झाली नाही. नव्या भरतीची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, अजूनही त्याची अर्ज प्रक्रिया थंड बस्त्यात आहे.''

राज्यात सुमारे दोन लाख ७५ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहे. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि रखडलेली पदभरती पाहता प्रशासनावर दिवसेंदिवस तान वाढत आहे.

सद्याची स्थिती काय?

पोलिस शिपाई भरती वर्ग 'क' आणि 'ड' सोडता इतर कोणत्याही पदांच्या जाहिराती आलेल्या नाहीत. तसेच जानेवारी महिन्याच्या सुरवातीलाच सर्व प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षीत होते. मात्र, अद्यापही कोणतेच अपडेट आलेले नाही. ग्रामविकास विभागाचे २०१९ मधील परिक्षा शुल्काचा प्रश्न अनिर्णित आहे. भरतीची जाहिरात नक्की केव्हा येणार याबद्दल उमेदवार अनभिज्ञ आहेत.

भरती प्रक्रिया लांबण्याचे कारण काय?

कोरोनामुळे मागील दोन वर्षे भरती प्रक्रिया बंद होती. तसेच ज्या भरती प्रक्रिया पार पडल्या. त्यात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे निघाल्यामुळे काही रद्दही झाली. निवडणूक (Election) आचारसंहितेमुळेही काही भरती प्रक्रिया देखील लांबल्या असल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे हा राज्य सरकारचा वेळखाऊपणा तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

जिल्हा परिषद भरती गट 'क' अद्ययावत संभाव्य वेळापत्रक

- बिंदू नामावली अंतिम करणे, रिक्त पदांची संवर्गनिहाय आरक्षण निश्चिती करणे, कंपनीची निवड करणे (आवश्यक असल्यास) व तदनुषंगिक सर्व कामे करणे : ३१ जानेवारी २०२३

- जाहिरात : १ ते ७ फेब्रुवारी ३०२३

- अर्थप्रक्रिया : ८ ते २२ फेब्रुवारी

- अर्ज पडताळणी : २३ फेब्रुवारी ते ०१ मार्च

- पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करणे : ०२ ते ०५ मार्च

- कार्यालयीन कामे : ६ मार्च ते ५ एप्रिल

- प्रवेशपत्र : ६ एप्रिल ते १३ एप्रिल

- परिक्षेचे आयोजन : १४ ते ३० एप्रिल

- अंतिम निकाल जाहीर करणे आणि नियुक्ती आदेश : १ ते ३१ मे २०२३

(स्रोत : शासन निर्णय)

''मागील चार वर्षांपासून सरळसेवा भरती प्रक्रिया रखडली आहे. आत्ताच्या सरकारने ७५ हजार पदांच्या भरतीची घोषणा केली. पण अद्याप या संबंधी कोणतीच हालचाल दिसत नाही. आम्ही उमेदवार प्रचंड आशेने भरतीची वाट पाहत असून, सरकारने तातडीने पदभरती सुरू करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद भरतीतील एका अर्जदार व्यक्तीने बोलताना व्यक्त केली.