Pune DPC Meeting : भाजप-शिंदे गटाला किती निधी द्यायचा ते तुम्ही ठरवा; पण आमच्याही निधीचे नियोजन करा : अजितदादांसह विरोधी आमदार आक्रमक

पुणे : सत्ताधाऱ्यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे गटाला किती निधी द्यायचा, ते तुम्ही ठरवा; परंतु इतर आमदारांनाही निधी देण्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह विरोधी आमदारांनी आज आक्रमकपणे केली. (You decide how much to fund the BJP-Shinde group; But give us funds too: Ajit Pawar)

पुणे (pune) जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक आज झाली. या बैठकीनंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. पुणे जिल्हा नियोजन बैठकीला अनेक वर्षांनंतर शरद पवार पहिल्यांदा आल्याचे त्यांनी यावेळी आवर्जून आल्याचे सांगितले.

या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली. पुणे जिल्ह्यात एकूण २१ विधानसभेच्या जागा आहेत. त्यापैकी १३ जागा या विरोधी पक्षाच्या, तर उर्वरीत जागा या सत्ताधारी पक्षाच्या आहेत. यामध्ये निधीचे वाटप होताना काही आमदारांवर अन्याय झाला आहे. ही गोष्ट पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

सत्ताधारी पक्षाने भाजप आणि शिंदे गटाला किती निधी द्यायचा, हे तुम्ही ठरवा, परंतु इतर आमदारांनाही निधी देण्याचे नियोजन करावे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे त्याची दखल घेतली असून यातून मी मार्ग काढतो आणि कुणाची तक्रार येणार नाही, याची खबरदारी मी घेतो, असे चंद्रकांतदादांनी मला सांगितले. त्यामुळे यापुढे योग्य ते नियोजन होईल, अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

अजित पवार म्हणाले की, राज्यात कंत्राटदारांची जवळपास एक लाख सात हजार कोटींची बिले थकीत आहेत. राज्यात आर्थिक ओढाताण असल्याने ही बिलं थकली आहेत का? याबद्दलची ठोस माहिती मिळालेली नाही. ही अडचण सोडविण्याची विनंती सर्वांच्या वतीने करण्यात आली. काही आमदारांच्या तक्रारीनुसार इतर सदस्यांची नावे टाकून काही कामे पूर्ण केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण, ज्याने काम केले, त्या योग्य सदस्याला त्याचा सन्मान मिळायला हवा, अशी मागणीही केली.

पिण्याचे पाणी, कचरा, जलपर्णी, रस्त्यांची कामे, वीजेची कामे तातडीने मार्गी लागण्यासाठी त्यासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये वाढ करणे जरूरी आहे. तसेच जिल्ह्यातील पोलिस विभागाच्या कामांना योग्य निधी देऊन तेथील फर्निचरचे काम पूर्ण करून दिले, तर त्या वास्तू वापरात येऊ शकतील. याकडे सरकारने लक्ष द्यावे अशी बैठकीत चर्चा झाली. यासाठी पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही या बाबींचा पाठपुरावा करू, असेही त्यांनी सांगितले.