भाजप नेते आयोगाकडे गेले अन् काही वेळातच ओबीसी जागांवरील निवडणुका जाहीर झाल्या..

पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या होणाऱ्या निवडणूक या इम्पिरिकल डेटा येईपर्यंत घेऊ नका, या मागणीसाठी भाजपनेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) व भाजप नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे आज (ता.17 डिसेंबर) केली. मात्र, यानंतर काहीच वेळात निवडणूक आयोगाने थेट निवडणुकीचा आदेश काढत सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका (Election) या ओबीसी आरक्षणाशिवायच (OBC Reservation) होणार असल्याचे आता स्पष्ट झालं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावत राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) 27 टक्के जागांसाठी नव्याने नोटीफिकेशन काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर राज्य सरकारकडून राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. मात्र, सरकारची मागणी आयोगानेही मान्य केली नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारचे सर्व दरवाजे बंद झाले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहे.

केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा द्यावा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत द्यावी, या राज्य सरकारच्या मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या 27 टक्के जागांसाठी नव्याने नोटीफिकेशन काढून त्या जागा खुल्या गटातून ग्राह्य धराव्यात. इतर 73 टक्के जागांवरील निवडणुकीबरोबरच ही प्रक्रिया सुरू ठेवावी. निवडणूक आयोगाने 27 आणि 73 टक्के जागांची मतमोजणी आणि निकाल एकाचदिवशी जाहीर करावेत. हे आदेश पोटनिवडणुकीसाठीही लागू असतील, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, इम्पिरिकल डेटा येत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, या मागणीसाठी पंकजा मुंडे, परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर आणि आमदार आशिष शेलार यांनी आज निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. मात्र, काही तासातच आयोगाने नोटीफिकेशन काढून आपली भूमीका स्पष्ट केल्याने आता काहीच होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पंकजा यांनी आयोगाला निवेदन दिल्यावर मीडियाशी बोलताना सांगितले की, आताची निवडणूक प्रक्रिया ही चुकीची आहे. ओबीसी आरक्षणासहीत ही निवडणूक होणार होती. मात्र, आता ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणासहीत होत नसेल तर, ही निवडणूक प्रक्रिया रिपीट करावी. आताची निवडणूक प्रक्रीया ही ओबीसींवर अन्याय करणारी असल्याने ही निवडणूक घेऊ नये. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान करायचा असेल आणि इम्पिरिकल डेटा गोळा होईपर्यंत निवडणुका घ्यायच्याच असतील तर एससी, एसटीच्या जागा वगळून सर्व जागा खुल्या करून निवडणुका घ्या नाही तर, या निवडणुका ओबीसी आरक्षण देवून पुढे घ्या, अशी मागणी आम्ही आयोगाकडे केली होती.

हा समान न्याय आहे का, असा प्रश्न विचारत राज्य सरकारने सर्वांना समान न्याय मिळावा, अशी भूमिका घ्यावी आणि ओबीसींवरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील 106 नगरपंचायती तसेच भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या 15 पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. यामधील ओबीसींच्या जागा खुल्या होणार असल्याने तिथे ओबीसींसाठी आरक्षण राहणार नाही. त्यानुसार आयोगानेही पावले टाकली असून निवडणूक प्रक्रियाही सुरू करण्याचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.