Local body elections Maharashtra : देशात लोकसभा निवडणुकीवेळी सुमारे ९७ कोटी मतदारसंख्या होती. भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात एवढ्या मोठ्या मतदारांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेत आणणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे कौतुक करावे तेवढेच कमीच आहे. एकाचवेळी संपूर्ण देशात ही प्रक्रिया राबविणाऱ्या भारताने अनेकदा जगाचे लक्ष वेधले आहे. देशाचे सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे त्याचा वारंवार उल्लेख करतात. पण दुसरीकडे एका राज्यातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये मात्र आयोगाची कामगिरी सुमार दर्जाची ठरल्याचा आरोप होत आहे. आता आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत आयोगाला हे चित्र बदलावेच लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांची चर्चा सध्या देशभर होत आहे. त्याला राज्य निवडणूक आयोग कारणीभूत ठरला आहे. सध्या २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. आयोगाने ४ नोव्हेंबरला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला खरा पण त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींनी आयोगाचा कारभार चव्हाट्यावर आला. मुख्यमंत्र्यांपासून हायकोर्टानेही ताशेरे ओढले. याची सुरूवात खरंतर निवडणुकीच्या आधीच झाली होती.
मतदारयाद्यांमधील त्रुटी
मतदारयाद्यांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचा मुद्दा सत्ताधारी पक्षातील आमदारांसह विरोधी पक्षांनी जोरदारपणे लावून धरला होता. निवडणूक आयोगाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्रुटी दूर झाल्याशिवाय निवडणुका जाहीर करू नये, अशी विरोधी पक्षांची मागणी होती. पण आयोगाने ४ नोव्हेंबरला नगरपंचायत आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकीची घोषणा केली. त्यावर विरोधी पक्षातील नेते चांगलेच संतापले होते. दुबार मतदारांची मोठी संख्या, चुकीची नावे, पत्ते अशा अनेक त्रुटी मतदारयाद्यांमध्ये होत्या. प्रभागनिहाय फोड करतानाही मतदारांची नावे वेगळ्याच यादीत टाकल्याचा तक्रारी अनेक ठिकाणी होत्या. त्यावर अखेरपर्यंत ठोस तोडगा निघालाच नाही.
५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण
स्थानिक निवडणुकांमधील प्रभागनिहाय आरक्षणाचा वाद सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेला. अनेक ठिकाणी आरक्षण सोडत काढताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर कोर्टाने आयोगासह राज्य सरकारला खडेबोल सुनावत असे आरक्षण देता येणार नाही, असे ठणकावून सांगितले. पुढील महिन्यात २१ तारखेला यावर सुनावणी होणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांचा निकाल आपल्या अंतिम आदेशावरून अवलंबून असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या निवडणुकांच्या निकालावर टांगती तलवार असणार आहे. आयोगाला आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्याची जाणीव असतानाही निवडणुका जाहीर करण्यात आल्याने आता त्याचा फटका प्रामुख्याने ओबीसी उमेदवारांना बसण्याची भीती आहे.
ऑनलाईन/ऑफलाईचा घोळ
आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार उमेदवारी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने स्वीकारण्यात येत होते. परंतू त्यामध्ये अनेक अडचणी येत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. शेवटचे दोन दिवस शिल्लक असताना आयोगाने ऑफलाईन पध्दतीनेही अर्ज दाखल करता येतील, असा आदेश १४ नोव्हेंबरला काढला. या आदेशाद्वारे सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीदेखील अर्ज स्वीकारण्यास मान्यता देण्यात आली. हा निर्णय उमेदवारांच्या फायद्याचाच होता. पण अशापध्दतीने निवडणुकीत अत्यंत संवेदशनील असलेल्या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण होणे, चुकीचे होते. याचा विचार आयोगाने कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वीच करायला हवा होता.
सूचकांबाबत ऐनवेळी बदल
आयोगाचे १८ नोव्हेंबरला एक पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना धाडण्यात आले. त्यामध्ये १७ नोव्हेंबरचे पत्र रद्द करण्यात आल्याचे म्हटले होते. नोंदणीकृत राजकीय पक्षाच्या वतीने नामनिर्देशन अर्ज सादर करेलेल्या डमी उमेदवाराच्या उमेदवारी अर्जात एकच सूचक असल्यास छाननी अंती अशा जमी उमेदवाराचा अर्ज बाद करण्यात यावा. मात्र, त्या डमी उमेदवाराने पाच सूचकांच्या स्वाक्षरीसह उमेदवारी अर्ज सादर केला असल्यास संबंधित डमी उमेदवार इतर कागदपत्रे व अटी शर्तींची पूर्तता करीत असल्यास त्याचा उमेदवारी अर्ज अपक्ष उमेदवार म्हणून पात्र ठरविण्यात यावा, असे आदेश आयोगाने दिले होते. विशेष म्हणजे १८ नोव्हेंबर हा उमेदवारी अर्जांच्या छाननीचा दिवस होता. उमेदवारी अर्ज भरून झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी हे आदेश काढल्यानंतर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी त्यावरून जोरदार हल्ला चढविला होता. इतका महत्वाचा निर्णय आयोग उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपून गेल्यानंतर कसा घेऊ शकतो, असा सवाल विरोधकांनी केला.
प्रचाराची मुदत वाढवली
प्रचारासाठी अल्प कालावधी मिळत असल्याने आयोगाने जाहीर प्रचार करण्याची एकदिवसांची मुदत वाढवून दिली. प्रचार संपण्याच्या काही तास आधी आयोगाने हा निर्णय घेतला. खरंतर उमेदवारांसाठी हा दिलासा होता. पण मतदानाच्या आदल्यारात्रीपर्यंत म्हणजे १ डिसेंबर रोजी रात्री दहा वाजेपर्यंत प्रचारासाठी सवलत देण्यात आली. आतापर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाच्या आदल्यादिवशीपर्यंत प्रचाराचा तोफा कधी धडाडल्या नव्हत्या. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयाने उमेदवारांसह राजकीय पक्षांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला.
निवडणुकांना स्थगिती
न्यायालयीन अपिलांचे कारण देत निवडणूक आयोगाने राज्यभरातील २४ नगराध्यक्ष आणि १५२ सदस्यपदाच्या निवडणुकांसाठी सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार २० डिसेंबरला मतदान तर २१ डिसेंबरला मतमोजणी ठेवली. मतदानाच्या काही तास आधी आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्वच राजकीय पक्ष आणि उमेदवार हादरून गेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आयोगाच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी दुसऱ्याच दिवशी आयोगाला पत्र धाडून निर्णयावर बोट ठेवले. आतापर्यंत अशापध्दतीने निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पण निवडणूक आयोगाने मात्र आपण बरोबरच असल्याचे ठामपणे सांगितले. आयोगाच्या या निर्णयानंतर आतापर्यंत झालेली निवडणूक प्रक्रिया रद्द होणार का, बिनविरोध निवडून येणाऱ्या उमेदवारांचे काय, कोर्टात याचिका दाखल केलेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी मिळणार का, असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने समोर आले.
मतमोजणी लांबणीवर
आयोगाच्या काही ठिकाणच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाचा मोठा फटका राज्यभरातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना बसला आहे. काही ठिकाणच्या निवडणुका व मतमोजणी पुढे गेल्याने त्यासोबतच २ डिसेंबरला मतदान होत असलेल्या निवडणुकांची मतमोजणी करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकांवर मतदानादिवशीच निकाल आला. कोर्टाने २१ डिसेंबरला एकाच दिवशी सर्व निवडणुकांची मतमोजणी करण्याचे आदेश दिले. हा आदेश देताना कोर्टाने आयोगाच्या प्रशासकीय घोळावर ताशेरेही ओढले. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांची नाराजीही ओढवून घेतली.
आयोगाने निवडणुकांमध्ये घातलेला हा घोळ आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रशासकीय गोंधळ असल्याचा दावा राजकीय पक्षांकडून केला जात आहे. अजून राज्यातील २९ महापालिका, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३८३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर व्हायच्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये तरी आयोगाचा सावळागोंधळ पाहायला मिळणार नाही, अशी अपेक्षा करूयात.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.