Sugar Cane FRP : शेतकऱ्यांना उसाची एकरकमी एफआरपी देण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या दोन टप्यातील एफआरपीचा (FRP) कायदा रद्द करून एकरक्कमी एफआरपीच्या कायद्याची अमलबजावणी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी ही माहिती दिली आहे. (Big News: Chief Minister's announcement to give lump sum FRP of sugarcane to farmers)

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून एकरक्कमी एफआरपीचा कायदा राज्य सरकार पुर्ववत करून दोन टप्यातील एफआरपीचा कायदा रद्द करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत केली. त्याबरोबरच वजनकाटे ॲानलाईन करणे, वाहतूकदारांना महामंडळामार्फत मजूर पुरवठा करणे यासह केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत तातडीने पाठपुरावा करून शेतकरी हिताचे सर्व धोरण राबविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

या बैठकीच्या सुरवातीस राजू शेट्टी यांनी गेल्या वर्षी तुटलेल्या उसाला एफ आर पी अधिक २०० रूपये मिळण्यासाठी मागील वर्षाच्या हिशेबाचे ऑडिट ताबडतोब करून घ्यावे. एकरकमी एफ आर पी कायदेशीर मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकाने केलेली दोन तुकड्यातील एफआरपीचा बेकायदेशीर कायदा दुरूस्त करून तो पुन्हा नागपूर अधिवेशनामध्ये एक रकमी एफआरपीचा कायदा मंजूर करण्यात यावा. साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतुकीमध्ये भरमसाठ खर्च दाखवलेला आहे. सरकारी ऑडिटरमार्फत ऑडिट करूण्यात यावे आणि जी खरी तोडणी वाहतूक असेल तेवढीच एफआरपीतून वजा करण्यात यावी, अशी मागणी केली.

काटामारीतील होणारी शेतकयांची लूट थांबवण्यासाठी संगणिकृत ऑनलाईन वजन काटे याच्या संदर्भात सरकारने ताबडतोब धोरण जाहीर करावे.स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळा मार्फत साखर कारखाने अथवा वाहनधारकांना ऊस तोडणी मजूर पुरवण्याचे धोरण निश्चित करावे. केंद्र सरकारने साखरेची किंमत 3500 रू क्विंटल करावी. तसेच इथेनॉलच्या खरेदीची किंमत प्रती लिटर 5 रूपयेने वाढवावा. केंद्र सरकारने ऊसदर नियंञण अध्यादेश 1966 मध्ये दुरूस्ती करून एफ आर पी ठरवण्याचे सुञ नव्याने तयार करावे.साखर कारखान्यांना नाबार्डकडून ५ टक्के व्याजदराने माल तारण कर्ज देण्यात यावे या बाबींवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली, असे शेट्टी यांनी सांगितले.

या मागण्याबाबत बैठकीत झालेल्या चर्चेमध्ये सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी वरील मागण्याबाबत सकारात्मक गोष्टी सांगून राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक गोष्टीबाबत निर्णय घेतल्यास ऊस उत्पादक शेतक-यांना व साखर उद्योगास लाभ होईल, असेही

या बैठकीस राज्याचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकारमंत्री अतुल सावे , बंदरे मंत्री दादाजी भुसे , मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, वित्त, कृषी, कामगार, सामाजिक न्याय या विभागाचे सचिव यांचेसह राज्यातील विविध शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सदाभाऊ खोत यांनी केले स्वागत

महाविकास आघाडी सरकार ने उसाची एफआरपी ही दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला होता तो निर्णय रद्द करण्यात आला आहे... आता एफआरपी ही एक रक्कमी शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकार ने घेतला आहे... त्याबद्दल सरकार चे अभिनंदन आणि आभार, या शब्दांत सदाभाऊ खोत यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

साखर कारखाने यांना डिजिटल वजन काटा वापरण्याचे आदेश देखील सरकारने दिले आहेत. तसेच, आधी दोन साखर कारखाने मधील अंतर हे 25 किलोमीटर होते आता ते बदलून 15 किलोमीटर करण्यात आले आहे, असे खासदार धैर्यशील माने यांनी सांगितले.