थोडक्यात बातमी :
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज जमल्याने सरकारवर दबाव वाढला होता.
या परिस्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी चंद्रकांत पाटलांच्या जागी संयमी आणि मुत्सद्दी राधाकृष्ण विखे पाटील यांची उपसमिती अध्यक्षपदी नियुक्ती करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
विखे पाटलांच्या अनुभवामुळे आंदोलन शांततेत हाताळले गेले आणि सरकारकडून मराठा समाजाला आश्वासक पावले उचलल्याने तणाव काही प्रमाणात निवळला.
Mumbai News : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह लाखो मराठा समाजाच्या बांधवासह मुंबईत दाखल झाल्यानंतर सरकारच्या अडचणी चांगल्याच वाढल्या होत्या.पण जरांगे मुंबईकडे निघण्याआधीच देवेंद्र फडणवीसांनी मोठी खेळी खेळली होती. यावेळी सरकारनं मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षणासाठीच्या उपसमितीच्या अध्यक्षपदी चंद्रकांतदादा पाटलांच्या जागी राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांची नियुक्ती करण्यात आली. आणि हीच फडणवीसांची चाल यशस्वी ठरली. (Devendra Fadnavis’ smart political move and Radhakrishna Vikhe Patil’s diplomacy turned the tide, ending Manoj Jarange’s Maratha reservation agitation and easing pressure on the Mahayuti government)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटलांऐवजी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष होते. पण मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाची धग लक्षात घेतानाच त्याठिकाणी संयमी,मितभाषी अशा राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासारख्या मुत्सद्दी आणि ताकदवान मराठा नेत्यालाच मैदानात उतरवलं.
ज्यावेळी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानात सुरू झालेल्या आंदोलनानंतर शहरात ठिकठिकाणी राज्यभरातून आलेल्या मराठा बांधव हजर झाले होते. यामुळे एकीकडे सरकारविरोधात वातावरण तयार होत होतं. फडणवीस सरकार,प्रशासन या आंदोलनात काहीसं बॅकफूटला गेल्याचं दिसून येत होतं. पण याचवेळी पडद्यामागं अनेक राजकीय हालचाली सुरू होत्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,अजितदादा पवार यांनी सरकारच्या मराठा आरक्षणासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीला या आंदोलनाबाबत निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार दिले होते. राजकीय वातावरण तापत असताना दुसरीकडे सरकारकडून जरांगे पाटलांशी चर्चेची संधी शोधण्यात येत होती. ज्या ज्यावेळी सरकार संकटात सापडतं. त्या त्या वेळी संकटमोचक म्हणून गिरीश महाजन आणि उदय सामंत हे पुढे येतात आणि काहीतरी मार्ग काढतात.
पण यावेळी परिस्थिती तशी प्रचंड आव्हानात्मक होती. मराठा आंदोलकांनी ऐन गणेशोत्सवाच्या काळातच मुंबई गाठल्यानं सरकारला वेळेत मराठा आणि ओबीसी समाज अशा दोन्ही बाजूचा समतोल राखत निर्णय घ्यायचा होता. अखेर सरकारच्या उपसमितीनं विखे पाटलांच्या राजकीय अनुभवाच्या जोरावर जरांगेंचं मुंबईतलं आंदोलन यशस्वीरित्या हाताळलं.
आंदोलनाच्या आधी आणि सुरुवातीच्या काळात या उपसमितीवर मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीबाबत आढावा घेण्याची जबाबदारी होती. पण यानंतर या उपसमितीतील नेत्यांनी आरक्षणावर ठाम असलेल्या मनोज जरांगेंना मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून सरसकट आरक्षणदेण्यामागची कायदेशीर अडचण समजून सांगितल्यावर नवा मार्ग समोर आला.
राधाकृष्ण विखे पाटलांनी या आंदोलनाबाबत पहिल्यापासून आरक्षणाच्‍या संदर्भातील मनोज जरांगे यांच्या मागण्‍यांबाबत सरकार संवेदनशील असल्याचा विश्वासही आंदोलकांना दिला. तसेच उपसमितीसह सरकार हे मराठा आंदोलकांनी पाठविलेल्‍या निवेदनातील मागण्‍यांबाबत सकारात्मक असल्याचं समोर आणलं.
याचवेळी माजी न्‍यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला मुदतवाढ देत हैदराबाद गॅझेंट संदर्भातील अहवाल तातडीने सादर व्‍हावा यासाठीही विखेंनी मोठी धावपळ केली. थोडीशी गुंतागुंतीची प्रक्रिया असतानाही यामुळे कोणावरही अन्‍याय होणार नाही,अशी भूमिकाही मांडली.
याचदरम्यान, मराठा आरक्षणाच्‍या तापलेल्या मुद्द्यावरुन सरकारसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर आक्रमक हल्ले होत असतानाच त्यांची सकारात्मक प्रतिमा मराठा समाजासमोर आणण्यात विखे पाटलांनी मोलाची भूमिका होती. त्यांनी यापूर्वी राज्यात युतीचं सरकार असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मराठा समाजाला 16 टक्‍के आरक्षण दिल्याची बाबही मराठाच्या आंदोलकांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचीही चर्चा होती. यावेळी त्यांनी महायुती सरकारने दिलेले 10 टक्‍के आरक्षण टिकल्याचंही नमूद केलं होतं
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.