मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणानंतर सरकारने मराठा समाजाच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.
चर्चेदरम्यान आणखी तीन मागण्या स्वीकारण्यात आल्या असून यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला आहे.
या बैठकीत राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले आणि उदय सामंत यांच्यासह शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
Mumbai News : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी प्रमुख मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. काहीही झालं तरी मी मागे हटणार नाही, असाही पवित्रा त्यांनी घेतला. त्यांनी, सगेसोयरे आदेशाची अंमलबजावणी हैदराबाद, सातारा संस्थांनच्या गॅझेटची अंमबलजावणीसह आठ मागण्या केल्या होत्या. त्यातील अखेर काही मान्य झाल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचा अंतिम मसुदा मराठा आरक्षण उपसमितीने जरांगे यांच्यासमोर ठेवला. यावेळी मराठा समाजाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि उदय सामंत यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चे दरम्यान आणखी तीन मागण्या जरांगे यांनी मान्य करून घेतल्या आहेत. ज्याचा आता मराठा समाजाला होणार आहे.
जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणाला मोठं यश मिळालं असून राज्य सरकारने त्यांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. उपसमितीने केलेल्या शिफारशीही जरांगे यांच्या अभ्यासकांनी खात्री केल्यानंतर मान्य केल्या आहेत. आता जीआर काढल्यानंतर थांबायचं की मुंबई रिकामी करायची याचा निर्णय जरांगे घेणार आहेत.
'या' ही केल्या मागण्या मान्य...
दरम्यान जरांगे यांनी शिंदे समितीला काम करण्यासाठी ऑफिस उपलब्ध करवून द्यावे, त्यामुळे त्यांना काम करणे सोपे होईल अशी मागणी केली होती. शिवाय मराठा आंदोलनातील मृतांच्या नातेवाईकांना देण्यात येणारी सरकारी नोकरी महाराष्ट्र राज्य परिवहन व्यतिरिक्त एमआयडीसी आणि महावितरण अशा विभागांमध्ये शैक्षणिक पात्रता तपासून देण्यात यावी. सोबतच मराठा आंदोलकांवर मुंबईमध्ये वाहतूक पोलिसांनी आकारलेला दंड मागे घ्यावा, अशी मागणी केली होती. त्या सर्व मागण्या राधाकृष्ण विखे-पाटील, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि उदय सामंत यांनी मान्य करत असल्याचे म्हटलं आहे.
हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी होणार...
दरम्यान मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यावर उपसमितीने मोठा निर्णय घेतला आहे. उपसमितीने हैदरबाद गॅझेट मान्य करत असून त्याचा तातडीने जीआर काढण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाच्या नात्यातील, कुळातील आणि गावातील लोकांची चौकशी करून कुणबी सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी पंधरा दिवसांचा अवधी उपसमितीने मागितला आहे. औंध आणि सातारा गॅझेटमधील तरतुदी किचकट असल्याने हा 15 दिवसां ऐवजी 1 महिना घ्या अशा सूचना जरांगे यांनी केल्या आहेत.
प्र.१: मनोज जरांगे पाटील का उपोषण करत होते?
👉 मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी ते आमरण उपोषण करत होते.
प्र.२: चर्चेदरम्यान काय झाले?
👉 सरकारने जरांगे यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या आणि आणखी तीन मागण्या स्वीकारल्या.
प्र.३: या बैठकीत कोण उपस्थित होते?
👉 राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, उदय सामंत आणि इतर सदस्य उपस्थित होते.
प्र.४: मराठा समाजाला याचा काय फायदा होणार आहे?
👉 मान्य झालेल्या मागण्यांमुळे मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नावर प्रगती होईल.
प्र.५: आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल?
👉 पुढील निर्णय शासन आदेशाद्वारे जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.