निवडणूक आयोगाचा शिवसेनेला मेल : ‘तुमची माहिती फॉरमॅटमध्ये नाही; पुन्हा पाठवा’

मुंबई : निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) आम्ही शुक्रवारी (ता. ७ ऑक्टोबर) दुपारी साडेचार वाजता सर्व कागदपत्रे जमा केली हेाती. त्याची पोच पावतीही आयोगाकडून आम्हाला मिळाली होती. त्यानंतरही कागदपत्रं मिळाली नसल्याचा आम्हाला मेल आला होता. धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हासंदर्भातही आम्ही आमचं म्हणणं मांडलं होतं. पण शुक्रवारी रात्री उशिरा पुन्हा निवडणूक आयोगाचा आम्हाला मेल आला होता. त्यात ‘तुमची कागदपत्रं आमच्या अपेक्षेप्रमाणे नाहीत, संबंधित माहिती आमच्या फॉरमॅटमध्ये नाही’ असं निवडणूक आयोगाने म्हटले हेाते, असे शिवसेनेचे (shivsena) खासदार अनिल देसाई (Anil Desai) यांनी सांगितले. (Election Commission mail to Shiv Sena: 'Your information is not in format; this document resend')

खासदार देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाकडे आम्ही शुक्रवारी (ता. ७ ऑक्टोबर) दुपारी साडेचार वाजता सर्व कागदपत्रे जमा केली होती. त्याची पोच पावतीही आयोगाने आम्हाला दिली होती. पण, त्यानंतर आम्हाला मेल आला. तुम्हाला सात तारखेपर्यंत उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला होता. तरीही तुमचं उत्तर आमच्यापर्यंत आलेलं नाही. त्यामुळे अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीसाठी धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला मिळावं, अशी मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे, त्यावरही तुमचं म्हणणे ८ तारखेच्या दुपारी दोनपर्यंत मांडवं. तुमचं म्हणणं न मिळाल्यास आम्ही आमच्या पद्धतीने निर्णय घेऊ, असं त्या मेलमध्ये निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं.

निवडणूक आयोगाने मागितलेली कागदपत्रं आम्ही सात तारखेला दुपारी साडेचार वाजताच दिली होती. त्याची पोच पावतीही आली होती. पण, आश्चर्याची बाब ही आहे की, जो अधिकारी कागदपत्रं जमा करून घेऊन पोच पावती देतोय, त्याचे संभाषण अथवा समन्वय मेल पाठविणाऱ्या अधिकाऱ्याशी नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यावर आम्ही काही जास्त बोलत नाही. कारण, निवडणूक आयोग स्वायत्त आणि मोठी संस्था आहे. लोकशाहीचा मोठा आधारस्तंभ आहे, असेही देसाई यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले की, शिंदे गटाकडून धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भात मागणी केली आहे, त्यासंदर्भात तुम्ही ८ तारखेच्या दुपारी दोनपर्यंत तुमचं म्हणणं मांडा, असा दुसरा मुद्दा त्या मेलमध्ये आम्हाला विचारण्यात आला होता. त्यावेळी दुपारचे साडेचार वाजले होते. एवढ्या गंभीर मुद्यावर म्हणणं मांडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आम्हाला २४ तासाचीही वेळ दिली नाही, याचं आम्हाला आश्चर्य वाटलं. तरीही आम्ही निवडणूक आयोगाचा आदर करतो. आम्ही न्याय मागण्यासाठी झगडतो आहोत. न्याय हा सर्व गोष्टी पडताळूनच केला जातो.

त्यानंतरही आम्ही पत्र दिलं. अनेकांनी विचारलं की, तुम्ही खरमरीत पत्र दिलं. मात्र, ते खरमरीत नव्हतं. एवढ्या गंभीर गोष्टी आहेत, तर त्या गांभीर्यानेच हाताळायला हव्यात, अशी आमची अपेक्षा आहे. शेवटी न्याय करणं निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे. त्यानंतर रात्री उशिरा शिवसेना आणि शिंदे गटाला मेल आला. त्या त्यांनी म्हटलं की, तुम्ही आम्हाला सात तारखेला कागदपत्रं दिली आहे. ती आयोगाच्या फॉरमॅटमध्ये नाहीत. आमच्या अपेक्षेप्रमाणे नाहीत. ती आठ तारखेपर्यंत द्या, असं त्या मेलमध्ये म्हटलं होतं, असंही अनिल देसाई यांनी नमूद केले.

देसाई म्हणाले की, शिवसेनेच्या घटनेनुसार आमच्या पदाधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्रं अडीच लाखांच्यावर आहेत. प्राथमिक सदस्यांचा आकडा १९ जून २०२२ रोजी दहा लाखाहून अधिकचा आहे. तोही आम्ही निवडणूक आयोगाला सादर करणार आहोत. त्यावरच खरी शिवसेना कोणाचा याचा निर्णय होणार आहे. यापूर्वी शिवसेनेची निवडणूक झाली आहे, त्यामधे २०२४ पर्यंत उद्धव ठाकरे हे अध्यक्ष राहतील, असे म्हटललं आहे. निर्णय करातना पक्षाच्या प्राथमिक सदस्याच्या संख्येकडे पाहावे. आमची सर्व कागदपत्रं अधिकृत आहेत. त्यामुळे सर्व गोष्टींचा सखोल अभ्यास करूनच निर्णय घेतला जावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.