निवडणूक आयोग जिल्हानिहाय आढावा घेणार; नंतरच मतदानाच्या तारखा

नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Elections), पावसाचा प्रभाव कमी असलेल्या भागांत आधी घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज राज्य निवडणूक आयोगास (Election Commission) दिले. यामुळे राज्यातील या निवडणुका टप्याटप्याने घ्याव्या लागणार आहेत. निवडणूक आयोग येत्या जुलैअखेर निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील निवडणुकांबाबत आयोगाने आज न्यायालयास माहिती दिली. न्या. अजय खानविलकर, न्या. अभय ओक व न्या. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने त्यावर निकाल दिला. राज्याच्या ज्या भागात पावसाचा प्रभाव कमी असतो त्या जिल्ह्यांतील निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करण्यास न्यायालयाने आयोगाला सांगितले आहे.

राज्यातील १५ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २१० नगरपंचायती, १९०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान २ ते ३ टप्प्यांत घ्याव्या लागतील आणि ६ आठवडे चालतील. राज्यात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यात या निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज आयोगाकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निकाल हा निवडणूक प्रक्रिया याच मुद्याशी संबंधित असल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. शेखर नाफडे यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षण हा स्वतंत्र विषय आहे व त्याचा निकाल न्यायालयाने आधीच दिला आहे, असे सांगून ते म्हणाले की या निकालामुळे आधीच्या आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयीन आदेशावर काही परिणाम होणार नाही. इतक्या मोठ्या संख्येने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राबविणे हा मोठा भाग आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने पावसाळ्यात येऊ शकणाऱ्या अडचणी न्यायालयासमोर मांडल्या व न्यायालयाने त्यावर निर्णय दिला आहे.

पावसाळ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यास त्यावेळी राज्यातील अनेक भागांत पूरस्थिती असल्याने तेथील राज्य सरकारी कर्मचारी पूर नियंत्रणाच्या कामात असतात. या काळात निवडणूक साहित्याची वाहतूक करणेही अवघड होते. पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याची भीती आहे, असेही न्यायालयास सांगण्यात आले. यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आयोगाला वरील आदेश दिले आहेत. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार करावा असे निर्देश न्यायालयाने आयोगाला दिले. पावसाच्या परिस्थितीनुरूप कार्यक्रम बदल करण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली आहे.

पावसाळ्यात निवडणूक घेता येणे शक्य नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) सांगण्यात आले होते. त्यावर आज झालेल्या सुनावणी मध्ये न्यायालयाने आयोगाला पावसाचा प्रभाव कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे राज्याच्या काही भागात आयोगाला जुन-जुलैमध्येच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

राज्यात ज्या भागात पाऊस नाही, तिथे निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने आयोगाला केला. त्यामुळे आयोगाकडून आता जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार केला जाऊ शकतो. राज्यात मुंबईसह कोकणात व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतही मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. अनेक ठिकाणी पूरस्थिती उद्भवते. त्यामुळे तिथल्या निवडणुका आयोग घेऊ शकणार नाही, अशी चिन्हे आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर जुलै महिन्यात पुढील सुनावणी होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणुकांच्या संचलनातील व्यवहार्य अडचणी लक्षात घेऊन न्यायालयाने आजचा निकाल दिला आहे. यापूर्वीच्या ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या निकालाशी याचा संबंध नाही, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. शेखर नाफडे यांनी सांगितले.