Farm Loan Waiver : दर निवडणुकीत कर्जमाफीचं गाजर देण्याऐवजी एकदाच कंडका पाडा... 10 कायमस्वरुपीच्या उपाययोजनांच धाडस सरकार दाखवणार का?

‘भारत हा कृषिप्रधान देश असून, शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा’, हे घासून गुळगुळीत झालेले वाक्य आपण वर्षानुवर्षे ऐकत आलो आहोत. पण हा ‘कणा’ मजबूत करण्यासाठी कुठल्याच सरकारला शाश्वत उपाययोजना करता आलेल्या नाहीत. किंबहुना त्या दिशेने पावलेही उचललेली दिसत नाहीत.

आर्थिक अडचणींमुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतात. दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजना राबविल्या जातात. तथापि, या योजनेचे फायदे व मर्यादा यांबाबत विविध मते आहेत. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या मर्यादा, त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम आणि पर्यायी उपायांचा विचार करणे आवश्यक ठरते.

सध्या राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा त्या दृष्टिकोनातून घेतलेला वेध.

सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवर उपस्थित झालेले प्रश्न

१. कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळायला किती कालावधी लागणार?

२. सरकारी प्रक्रिया कशी असेल?

३. तोंडावर असलेल्या खरीप हंगामात या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार का?

४. बँकांना पैसे कधी आणि कसे मिळणार?

५. भविष्यातील कर्जफेडीवर परिणाम होणार का?

६. पुन्हा कर्जमाफीची अपेक्षा वाढेल का?

७. कर्जमाफीव्यतिरिक्त इतर उपाययोजना करणार का?

८. कर्जमाफीमुळे विकासकामांवर परिणाम होईल का?

कर्जमाफीसाठी सरकारी विलंबाची कारणे

पात्रता तपासणी : कोणते शेतकरी खरे पात्र आहेत हे ठरवायला वेळ लागतो. खाते, कर्ज, सातबारा माहिती जुळवण्यात अडचणी

जिल्हानिहाय अंमलबजावणी वेगवेगळी

निधी टप्प्याटप्प्याने मिळणे

ऑनलाइन प्रक्रियेतील तांत्रिक अडथळे

अनिश्चिततेचा बॅंकांना फटका

हे कधी होणार?

स्वतंत्र पोर्टल

नियम व अटींनुसार पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करणे.

बँकांकडून डेटा जुळवणी.

माफीची रक्कम थेट कर्जखात्यात समायोजन करणे.

या शाश्वत उपाययोजनांची गरज

हमीभाव (एमएसपी) आणि प्रभावी खरेदी व्यवस्था

सिंचन आणि जलव्यवस्थापन

पीकविमा सुधारणा

कमी व्याजदराचे आणि सुलभ कर्ज

मूल्यवर्धन आणि प्रक्रिया उद्योग

शेतकरी उत्पादक कंपन्या

बाजारपेठेपर्यंत थेट प्रवेश

पिकांचे विविधीकरण

साठवणूक आणि शीतगृहांची साखळी

थेट उत्पन्न साहाय्य

महत्त्वाचे टप्पे

१) शेतकऱ्यांना रोख पैसे दिले जात नाहीत. त्यांच्या कर्जखात्यात थेट रक्कम भरली जाते.

२) शेतकऱ्याला ‘कर्ज बंद’ असा बँकेकडून संदेश आल्यानंतरच कर्जमाफीचा पूर्ण लाभ मिळाला, असे मानले जाते.

निवडणूक आली की कर्जमाफीचे आश्वासन द्यायचे आणि सत्तेवर आल्यानंतर तसा निर्णय घ्यायचा, याचा आता परिपाठ झाला आहे. असे निर्णय अपवादाने घेतले जात असते, तर गोष्ट वेगळी; परंतु आपल्याकडे तसे नाही. त्यामुळे त्याचे बॅंकिंग क्षेत्रावर परिणाम होतात. कर्जफेड प्रामाणिकपणे करणाऱ्याला प्रोत्साहनभत्ता ५० हजार आणि थकवणाऱ्या शेतकऱ्याला दोन लाख रुपये दिले जाणार. मग आपण कर्जफेडीच्या प्रवृत्तीला उत्तेजन देण्याऐवजी थकवण्याला ते देत नाही का, याचा विचार करायला हवा.

सर्वच पक्ष नित्यनेमाने कर्जमाफीचे आश्वासन प्रत्येक निवडणूक प्रचारात देत असल्याने पुढेमागे कर्जमाफी झाली तर आपले नुकसान होऊ नये म्हणूनही काही जण परतफेड टाळतात. विविध योजना, व्याजमाफी, एकाचवेळी तडजोड या सर्व प्रकारांत बॅंकिंगच्या व्यावसायिक कामकाजात व्यत्यय येतो. निधीचा ओघ बिघडतो. शून्य टक्के व्याजाने कर्ज देणाऱ्या योजनांचे पैसेही सरकारकडून भरले जाण्यास एक ते दीड वर्षे वाट पाहावी लागते. त्याचाही फटका बॅंकिंगला बसतो. त्यामुळे बॅंकिंगच्या कारभारात सुसूत्रता, सुस्पष्टता येण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सरकारने याचा विचार केला पाहिजे. कुठेतरी स्पष्ट रेघ आखली पाहिजे, जेणेकरून संभ्रम राहणार नाही.

- विद्याधर अनास्कर, बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ

नियमित कर्जदारांनासुद्धा केवळ ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यांनाही किमान दोन वर्षे नियमित कर्जदार असणे ही अट टाकण्यात आली आहे. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि बहुसंख्य शेतकऱ्यांची केवळ ५० हजारांवर बोळवण करायची ही अत्यंत संतापजनक गोष्ट आहे. या अध्यादेशाची होळी राज्यभर करत आहोत. कर्जमाफीसाठी लावण्यात आलेल्या अटी रद्द करा. सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्या. मध्यम मुदत कर्जही माफ करा. - उमेश देशमुख, राज्य अध्यक्ष, किसान सभा

कर्जमाफीसाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात येत असून, सर्व बँकांकडून पात्र कर्जदारांची माहिती मागविण्यात येणार आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर कर्जमाफीची अचूक आकडेवारी निश्चित होईल. त्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. नियोजनानुसार जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांत कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्याची अपेक्षा आहे. - दीपक तावरे, सहकार आयुक्त

कर्जमाफी पुन्हा एकदा अटी आणि शर्तीमध्ये अडकून पडणार आहे. निम्मे शेतकरी वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा हे पोकळ शब्द ठरले आहेत. यात कर्जमाफी पण सगळ्यांना नाही आणि मध्यम मुदत कर्जमाफी तर कुणालाच नाही. धोरणाचा पुनर्विचार करून सर्वांना समान न्याय द्यावा. - मदन काकडे, सरचिटणीस, पुणे जिल्हा शेतकरी कृती समिती

कर्जमाफीचे स्वागतच आहे; परंतु प्रामाणिक भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान देऊन भरणा करणाऱ्यास पाठिंबा दर्शविणे गरजेचे होते. तसेच ठाकरे सरकारने दिलेल्या कार्जमाफी योजनेत दोन लाखांवर कर्ज असलेले शेतकरी घोषणा करूनही वंचित राहिले होते. त्यांचा याही कर्जमाफीत समावेश नाही. कारण आता २०१९ नंतरच्या शेतकऱ्यांना लाभ देणार आहेत. - हनुमंत जगताप, अध्यक्ष, बेलसर-निळुंज सोसायटी, पुरंदर

कर्जमाफीने थकबाकीत गेलेल्या सोसायट्या पुन्हा सावरण्यास मदत होईल; मात्र भेद न करता जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे गरजेचे आहे. आर्थिक वर्षात कर्जभरणा करून फेरउचल घेणारे प्रोत्साहन अनुदानास पात्र ठरतील. अन्य शेतकरी वगळले जातील. - किरण जगताप, सचिव, रामराजे सोसायटी, बारामती