Supreme Court Hearing : सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना सुनावले; ‘अपात्रता कारवाईबाबत किती वेळात निर्णय घेणार, त्याचं टाइम टेबल द्या’

New Delhi : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाइन ठेवली नाही. पण, विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. ते असं अनिश्चित काळ काम करू शकत नाहीत. किती वेळात काम करणार याचं टाइम टेबल विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावे, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहेत. ('Give time table of when to take a decision on disqualification' : Chief Justice Dhananjay Chandrachud)

विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाईविरोधात दोन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाई करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष दिरंगाई करत आहेत, असा आरोप ठेवून ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखली केली आहे. त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. त्यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नार्वेकर यांच्या वकिलांना स्पष्ट शब्दांत ताकीद दिली.

ठाकरे गटाच्या वतीने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दिरंगाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेकडून युक्तिवाद केला. ॲड. सिब्बल म्हणाले की, ता. १८ सप्टेंबरला जेव्हा न्यायालयाची तारीख जवळ आली, त्याच्या आधी 4 दिवस फक्त दिखावा म्हणून विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी ठेवली होती.

आमदारांना अपात्र करण्याच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांना ‘ट्रिब्युनल’ म्हणून काम करायचं आहे. सभागृहाचे अध्यक्ष म्हणून नाही. जुलै 2022 मध्ये या प्रकरणावर उत्तर द्यायचं होतं, त्यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये दिलं. आता कागदपत्रांचे कारण पुढे करत आहेत. तुम्ही याबाबत काही निर्देश द्यावेत, अशी विनंती ॲड. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला केली.

सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाइन ठेवली नाही. पण, अध्यक्षांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे, असा इशारा सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना सुनावणीदरम्यान दिला.

येत्या दोन आठवड्यांत विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाईच्या विरोधात पुन्हा सुनावणी करण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळात अपात्रतेच्या कारवाईबाबत काय प्रगती झाली, हे विधानसभा अध्यक्षांनी आम्हाला सांगावं. ते असं अनिश्चित काळ काम करू शकत नाहीत, किती वेळात काम करणार, याचं टाइम टेबल त्यांनी द्यावे, असेही चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना सुनावले.